ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी बुलेटिन:--- 83 और किसानों को जल्द मिलेंगे छह फीसदी आवासीय भूखंड

--ग्रेनो प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी ने दी सैद्धांतिक स्वीकृति 

--प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए सार्वजनिक सूचना प्रकाशित 

मौहम्मद इल्यास- "दनकौरी" /ग्रेटर नोएडा

 ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी की पहल पर किसानों को छह फीसदी आवासीय भूखंड उपलब्ध कराने की प्रक्रिया और तेज हो गई है। प्राधिकरण जल्द ही चार गांवों के 83 किसानों को 6 फीसदी आबादी भूखंड देने जा रहा है। सीईओ ने इन भूखंडों को दिए जाने पर सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। नियोजन विभाग ने इन किसानों की सार्वजनिक सूचना भी प्रकाशित कर दी है। इस पर किसानों से आपत्ति व सुझाव मांगे गए हैं। इनका निस्तारण कर किसानों को छह फीसदी आबादी भूखंड आवंटित कर दिए जाएंगे। 

दरअसल, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बीते साल 28 दिसंबर को संपन्न 128वीं बोर्ड बैठक में किसानों को देय 6 व 10 आबादी भूखण्डों के नियेाजन व आवंटन की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने से के लिए प्रस्ताव अनुमोदित किया गया था। इस प्रस्ताव के क्रम में 16 ग्रामों में एंड टू एंड सर्वे कराया गया। इस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर 04 ग्रामों (बिरौंडा, चुहड़पुर, मायचा व रोजा याकूबपुर) के पात्र किसानों के 83 भूखंडों के नियोजन प्रस्ताव पर सीईओ रितु माहेश्वरी ने  सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। प्राधिकरण बोर्ड से अनुमोदित नीति के अनुसार जन समान्य से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाने के लिए सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की गई। ग्राम बिरौंडा में आपत्ति/सुझाव प्राप्त हो चुके है। ग्राम चुहड़पुर की सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की जा चुकी है। इसके अलावा रोजा याकूबपुर व मायचा की सार्वजनिक सूचना शीघ्र  प्रकाशित कराया जाने की प्रक्रिया चल रही है। प्राधिकरण के एसीईओ अमनदीप डुली ने बताया कि सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के बाद प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर शीघ्र सुनवाई कर निस्तारण किया जाएगा। इसके बाद भूखंडों का आवंटन किया जाएगा।  दो अन्य ग्रामों (जैतपुर-वैशपुर व खोदना खुर्द) के भूखंडों के नियोजन के प्रस्ताव तैयार कराये गये है। इनकी सैद्धांतिक स्वीकृति की प्रक्रिया चल रही है। इसी क्रम में अन्य ग्रामों के काश्तकारों को देय कृषक आबादी भूखंडों का भी शीघ्र नियोजन कर भूखंडों का आवंटन किया जाएगा। समान आकार के भूखंडों का ड्रा के माध्यम से आवंटन किया जाएगा। वहीं, सीईओ के निर्देश पर आबादी के लीज बैक के प्रकरणों को निपटाने की दिशा में भी तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं। लंबे अर्से बाद लीज बैक प्रकरणों के लिए एसीईओ की अध्यक्षता में बनी समिति किसानों की सुनवाई कर रही है। समिति अपनी रिपोर्ट तैयार कर सीईओ की अध्यक्षता वाली समिति के समक्ष रखेगी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी का कहना है कि प्राधिकरण किसानों के सभी मसले सुलझाने के लिए प्रयासरत है। ग्राम विकास हो, लीज बैक हो या फिर छह फीसदी आवासीय भूखंड के प्रकरण हो, सभी को हल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। किसानों के ये सभी प्रकरण जल्द सुलझा लिए जाएंगे।

एमओयू करने वाले निवेशकों संग एसीईओ ने की बैठक

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--निवेशकों की जरूरत को समझ हर संभव सहयोग का दिया आश्वासन

--ग्रेनो में करीब नौ हजार करोड़ के वाणिज्यिक निवेश के लिए हुए हैं करार

 ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की एसीईओ मेधा रूपम ने शुक्रवार को ग्रेटर नोएडा में औद्योगिक निवेश के इच्छुक निवेशकों के साथ बैठक की। उनसे ग्लोबल इनवेस्टमेंट समिट के दौरान किए गए एमओयू को निवेश में कनवर्ट करने पर विचार-विमर्श किया। एसीईओ ने निवेशकों को प्राधिकरण की तरफ से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया।

दरअसल, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की  सीईओ रितु माहेश्वरी ने हाल ही में प्राधिकरण के सभी विभागों की तरफ से किए गए एमओयू की समीक्षा की थी। सीईओ ने इन एमओयू को निवेश में तब्दील करने के निर्देश दिए थे। सीईओ ने ग्रेटर नोएडा में निवेश करने के लिए एमओयू करने वाले निवेशकों के साथ बैठक कर उनकी जरूरतों को समझ कर उन्हें जमीन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। सीईओ के निर्देशानुसार शुक्रवार को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की एसीईओ मेधा रूपम और ओएसडी विशु राजा ने ग्रेटर नोएडा में औद्योगिक निवेश के लिए एमओयू करने वाले निवेशकों के साथ बैठक की। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बोर्ड रूम में हुई इस बैठक में कई कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। एसीईओ ने इन सभी से उनकी लैंड जरूरतों को समझा। उनसे उनके प्रोजेक्ट, निवेश और रोजगार पर बात की। आने वाले स्कीम व ई-ऑक्शन में  हिस्सा लेने के लिए सभी को प्रेरित भी किया ताकि इनके एमओयू को निवेश में तब्दील कराया जा सके। इससे रोजगार के अवसर भी प्राप्त हो सकेंगे। एसीईओ ने निवेशकों से आने वाली स्कीम के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की वेबसाइट देखते रहने की बात कही।

बिल्डर को पैसे जमा कराने और खरीदारों के नाम रजिस्ट्री के दिए निर्देश

--ग्रेनो प्राधिकरण में ईको विलेज वन के फ्लैट खरीदारों व बिल्डर की बैठक

--एसटीपी न चलाने की खरीदारों के शिकायत की जांच कराएगा प्राधिकरण

--खरीदारों ने बिल्डर से मल्टी प्वाइंट बिजली कनेक्शन देने की मांग उठाई 

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने सुपरटेक बिल्डर को ईको विलेज वन के 260 फ्लैटों की रजिस्ट्री कराने के लिए तय लीज रेंट जमा करने और फ्लैट खरीदारों के नाम रजिस्ट्री कराने के निर्देश दिए हैं। नियमित रूप से एसटीपी न चलाने की फ्लैट खरीदारों की शिकायत जांचने के लिए प्राधिकरण की टीम मौके पर जाएगी।  

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी ने बिल्डर विभाग को फ्लैट खरीदारों के मसले प्राथमिकता पर हल करने के निर्देश दिए हैं। प्राधिकरण बिल्डर और फ्लैट खरीदारों की बैठक कराकर गतिरोध दूर करने के लिए प्रयासरत है। इसी कड़ी में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के ओएसडी (बिल्डर) सौम्य श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुक्रवार को सुपरटेक के इकोविलेज वन के फ्लैट खरीदारों और बिल्डर प्रतिनिधि के साथ बैठक हुई, जिसमें दादरी विधायक प्रतिनिधि  (ग्रेनो वेस्ट) दीपक यादव भी शामिल हुए। खरीदारों ने बताया कि ईको विलेज वन में 260 फ्लैटों की रजिस्ट्री खरीदारों के नाम नहीं हुई है। ओएसडी ने बिल्डर प्रतिनिधि अशोक भल्ला को इन फ्लैटों की रजिस्ट्री के लिए तय लीज रेंट 15 करोड़ रुपये प्राधिकरण के खाते में जमा कराने के निर्देश दिए हैं। फ्लैट खरीदारों ने बिल्डर से मल्टीप्वाइंट कनेक्शन दिलाने की भी मांग उठाई। प्राधिकरण ओएसडी सौम्य श्रीवास्तव ने इस मुद्दे पर बिल्डर से शीघ्र जवाब देने को कहा है। फ्लैट खरीदारों ने  सोसाइटी में लगे एसटीपी को नियमित रूप से न चलाने की शिकायत की है, जिस पर ओएसडी सौम्य श्रीवास्तव ने प्राधिकरण से जल्द ही एक टीम मौके पर भेजकर जांच कराने की बात कही है। बैठक में प्राधिकरण के बिल्डर विभाग की मैनेजर आराधना, फ्लैट खरीदार संजय शर्मा, आनंद कुमार, महेंद्र सिंह, हिमांशु कुमार, नागेंद्र, अरुण गुप्ता, कमल आदि शामिल रहे। 

प्रेस विज्ञप्ति--ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण-- 17 मार्च 2023

सीईओ ने आईडीसी के समक्ष नोएडा-ग्रेनो में निवेश का खींचा खाका

--नोएडा-ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में उपलब्ध लैंड बैंक का ब्योरा प्रस्तुत किया

औद्योगिक विकास आयुक्त (आईडीसी) मनोज कुमार सिंह ने शुक्रवार को नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना विकास प्राधिकरण, यूपीसीडा समेत अन्य औद्योगिक विभागों के साथ ऑनलाइन बैठक की, जिसमें नोएडा-ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी ने आईडीसी दोनों शहरों में औद्योगिक निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में विस्तृत जानकारी दी। सीईओ ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में औद्योगिक, आईटी, डाटा सेंटर, संस्थागत और रिहायश जमीन की उपलब्धता का ब्योरा भी प्रस्तुत किया। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से विकसित किए जा रहे 8 नए औद्योगिक सेक्टरों के बारे में भी जानकारी दी। रितु माहेश्वरी ने औद्योगिक निवेश को और बढ़ावा देने के लिए नीतियों को और बेहतर बनाने के लिए सुझाव भी दिए। ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट के दौरान नोएडा-ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से कराए गए एमओयू को निवेश में तब्दील करने का खाका भी पेश किया। साथ ही आगामी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारियों के बारे में भी जानकारी दी। 

 

लैंड बैंक पर सीईओ ने प्राधिकरण के सभी विभागों संग की बैठक

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी ने शुक्रवार को औद्योगिक, आईटी, बिल्डर, संस्थागत और वाणिज्यिक विभागों के पास लैंड की उपलब्धता पर समीक्षा बैठक की। सीईओ ने भूखंड लेकर प्रोजेक्ट न बनाने वाले और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बकाया धनराशि न देने वाले आवंटियों के आवंटन रद्द करने के निर्देश  दिए। ऐसे आवंटियों को अब और समय देने की जरूरत नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इन भूखंडों पर शीघ्र कब्जा प्राप्त कर आगामी स्कीमों में शामिल कर नए सिरे से आवंटन करें। 

रितु माहेश्वरी ने आठ नए औद्योगिक सेक्टरों के लिए जमीन अधिग्रहित करने और उनको शीघ्र विकसित करने पर भी विचार-विमर्श किया। इन विभागवार बैठकों में एसीईओ अदिति सिंह, एसीईओ मेधा रूपम, एसीईओ अमनदीप डुली व एसीईओ आनंद वर्धन, ओएसडी सौम्य श्रीवास्तव, ओएसडी हिमांशु वर्मा, ओएसडी विशु राजा समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद रहे।