संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर गौतम बुद्ध नगर सदर तहसील पर संपन्न हुई भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत में ललकार

सुबह 11:00 बजे से उप जिलाअधिकारी एवं सदर तहसीलदार को पंचायत में बैठा कर रखा, जिन जिन किसानों के मुद्दे आज तहसील पर उठे, उनको तत्काल उन किसानों के कार्य कराने का आश्वासन दिया

विजन लाइव/ग्रेटर नोएडा

संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर गौतमबुधनगर की सदर तहसील पर भारतीय किसान यूनियन की  महापंचायत हुई, जिसकी अध्यक्षता महाराज सिंह ने एवं संचालन राजीव मलिक ने किया। उत्तर प्रदेश अध्यक्ष पवन खटाना ने सदर तहसील के अधिकारियों को लताड़ लगाते हुए कहा कि सदर तहसील के एसडीएम और तहसीलदार किसानों के कार्य नहीं करते, न ही किसानों के फोन उठाते हैं, हर रोज किसानों से तहसील सदर की शिकायतें मिल रही हैं ,जिसका आज हम निस्तारण कर कर ही जाएंगे। इस अवसर पर सुबह 11:00 बजे से उप जिलाअधिकारी एवं सदर तहसीलदार को पंचायत में बैठा कर रखा, जिन जिन किसानों के मुद्दे आज तहसील पर उठे, उनको तत्काल उन किसानों के कार्य कराने का आश्वासन दिया।

- एमएसपी गारंटी कानून बनाने के मामले में केंद्र सरकार की ओर से ऐसी कमेटी बनाई गई है जिस पर संयुक्त किसान मोर्चा को विश्वास ही नहीं कमेटी में उन नौकरशाहों और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को अधिक स्थान दिया गया है जो तीनों काले कानूनों के प्रबल समर्थक रहे ऐसे में उनसे किसान हितों के लिए एमएसपी पर कोई सही फार्मूला देने की संभावना नगण्य है ,हमारी एकमात्र मांग है एमएसपी गारंटी कानून को अमल में लाने की दिशा में पहल की जाए फसलों के उचित लाभकारी मूल्य के लिए।

 2-स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को सरकार लागू करें इसके लिए सी2+ 50 के फार्मूले को लागू किया जाए।

3- 7 राज्यों में सूखे की चपेट में है और आधा दर्जन राज्य बाढ़ की चपेट में है ऐसे में फसलें चौपट हो गई हैं किसानों को धनजन के अलावा पशुओं की हानि हुई है ,सरकार तत्काल ग्राम स्तर पर नुकसान का आकलन कर किसानों को तत्काल  उचित मुआवजा दिया जाए।

4-अग्नीपथ योजना से मात्र 4 साल बाद चयनित में से 75 फ़ीसदी जवानों को छटनी से देश के युवा बेरोजगार होंगे उनके भविष्य और देश की उन्नति के लिए युवाओं को देश की अन्य एजेंसियां जैसे पुलिस अर्धसैनिक बलों में प्राथमिकता के आधार पर अनिवार्य तौर पर चयनित किया जाए, साथ ही चयन होने तक की दिशा में उन्हें बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाए।

5-देश में एक अलग से किसान आयोग का गठन किया जाए ।

6- 7 राज्यों में किसानों को बिजली मुफ्त में देने का काम राज्य सरकार कर रही है बाकी राज्यों में भी किसानों को मुफ्त बिजली दी जाए ।खाद बीज एवं 8-कीटनाशक के क्षेत्र समेत अन्य क्षेत्रों में किसानों के नाम पर उद्योगों को दी जा रही सब्सिडी सीधे किसानों को दी जाए।

इस मौके पर पवन खटाना, मटरू नगर, अनित कसाना, सुरेंद्र नागर, बेली भाटी ,सुनील प्रधान, अजीत गैराठी, विनोद शर्मा ,ज्ञानी सरपंच, जीते ,प्रमोद सफीपुर, रविंद्र, धनीराम नागर , रजनीकांत अग्रवाल, विश्वास नागर ,रोबिन नागर ,महेश खटाना, बलजीत तुगलपुर ,ललित चौहान, संदीप खटाना, सुभाष सिलारपुर, नवनीत , दीपक शर्मा, बेगराज प्रधान, जगत प्रधान, प्रदीप नागर, संजू मोरना, फिरे राम तौगड आदि किसान यूनियन के पदाधिकारीगण उपस्थित रहे।