उत्तर प्रदेश बजट 2025: शिक्षा के लिए 13 प्रतिशत आवंटन, युवाओं और महिलाओं को मिलेगा सशक्त बनाने का मौका: अभाविप

Vision Live/Greater Noida 

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मेरठ प्रांत के प्रांत मंत्री गौरव गौड़ ने कहा: "उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट छात्रों और युवाओं के समावेशी विकास पर केंद्रित है। यह बजट शैक्षिक स्तर को बढ़ाने का काम करेगा और रोजगार तथा नवीन तकनीक नवाचार को बढ़ावा देने में कारगर साबित होगा। विद्यार्थी परिषद इस बजट का स्वागत करती है और विश्वास करती है कि यह राज्य के छात्रों को बेहतर भविष्य की दिशा में मार्गदर्शन देगा।"       

 उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट प्रस्तुत किया, जिसमें राज्य की शिक्षा, रोजगार और बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने ₹8.08 लाख करोड़ के खर्चे की योजना प्रस्तुत करते हुए बताया कि इस बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण आवंटन किया गया है।

मुख्य बिंदु:--

शिक्षा के लिए 13 प्रतिशत आवंटन: इस बजट का एक प्रमुख आकर्षण है शिक्षा के लिए कुल खर्च का 13 प्रतिशत आवंटन। यह राज्य सरकार की शिक्षा क्षेत्र को सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

लड़कियों के लिए ‘रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना’: लड़कियों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित करने के लिए, सरकार ने रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना शुरू की है। इसके तहत योग्य छात्राओं को स्कूटर प्रदान किए जाएंगे। इस योजना के लिए ₹400 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है।

92,000 नई नौकरियां: शिक्षा क्षेत्र में 92,000 नई नौकरियों का सृजन किया जाएगा, जिसमें शिक्षक, प्रशासनिक कर्मचारी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पेशेवर पद शामिल हैं। इसके अलावा, कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है, ताकि युवाओं को रोजगार योग्य बनाया जा सके।

नई ITIs और पॉलीटेक्निक कॉलेजों की स्थापना: बजट में सात नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITIs) और पांच नए पॉलीटेक्निक कॉलेजों की स्थापना की घोषणा की गई है। इसके अलावा, विश्वकर्मा कौशल संस्थान का विस्तार किया जाएगा और एक केंद्रीय उच्च कौशल विकास संस्थान भी स्थापित किया जाएगा।

₹30,000 करोड़ का आवंटन शिक्षा बुनियादी ढांचे के लिए: राज्य सरकार ने शिक्षा बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए ₹30,000 करोड़ का आवंटन किया है। इस राशि का उपयोग नई कक्षाओं, डिजिटल प्रयोगशालाओं और खेल सुविधाओं के निर्माण के लिए किया जाएगा।

10 नए विश्वविद्यालय और 15 नए कॉलेज: उच्च शिक्षा के अवसरों को बढ़ाने के लिए, सरकार 10 नए विश्वविद्यालय और 15 नए कॉलेज स्थापित करेगी, विशेष रूप से महिलाओं की शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

कृषि और विज्ञान संस्थानों की स्थापना: बजट में कृषि और विज्ञान संस्थानों की स्थापना पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि शिक्षा राज्य की आर्थिक आवश्यकताओं से मेल खाती हो। इसके अतिरिक्त, तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाली लड़कियों के लिए एक छात्रवृत्ति योजना भी शुरू की जाएगी।

खेलों के लिए नई योजनाएं: शिक्षा के साथ-साथ, खेलों की महत्ता को मान्यता देते हुए सरकार विभिन्न जिलों में नई खेल अकादमियों की स्थापना करेगी और क्रिकेट, बैडमिंटन और फुटबॉल के लिए विशेष कोचिंग केंद्र स्थापित करेगी।

ई-लर्निंग और डिजिटल प्लेटफार्मों में निवेश: राज्य सरकार ई-लर्निंग प्लेटफार्मों और डिजिटल प्रयोगशालाओं में निवेश कर रही है। लखनऊ, वाराणसी और आगरा जैसे प्रमुख शहरों में नवाचार केंद्र स्थापित किए जाएंगे, ताकि छात्रों के बीच शोध और रचनात्मकता को बढ़ावा मिल सके।

राष्ट्रीय शिक्षा बजट में वृद्धि: वहीं, राष्ट्रीय शिक्षा बजट 2025-26 को ₹50,077.95 करोड़ किया गया है, जो पिछले वर्ष ₹47,619.77 करोड़ था। इसमें छात्रों के लिए वित्तीय सहायता, डिजिटल इंडिया के तहत ई-लर्निंग विस्तार और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IITs) के लिए प्रावधान भी किया गया है।

उत्तर प्रदेश बजट 2025-26, राज्य में शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में एक नई दिशा देने के लिए तैयार है। यह बजट न केवल युवाओं को सशक्त बनाएगा, बल्कि राज्य के शिक्षा ढांचे को भी मजबूत करेगा, जिससे आने वाले समय में राज्य के छात्रों और कार्यबल का भविष्य उज्जवल होगा।