Paperless: Small Change, Big Impact" जेवर विधायक का कार्यालय पेपरलेस

Vision Live/Jewar 

"Paperless: Small Change, Big Impact" जेवर विधायक का कार्यालय पेपरलेस हो गया है।

उपरोक्त संदेश के साथ जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह का कार्यालय हुआ पेपरलेस, पहला पत्र देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भेजा गया। 

जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि "इस समय देश के सामने पर्यावरण को लेकर गंभीर संकट है, जिसको लेकर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार निरंतर प्रयासरत है। जब से G20 की अध्यक्षता देश के प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी को मिली है, तब से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो या प्रदूषण को रोके जाने के उपाय हों, पर दोनों ही सरकारें आगे बढ़कर कार्य कर रही है।  इसी कड़ी में जेवर के विधायक धीरेन्द्र सिंह ने पर्यावरण संरक्षण हित में अपने कार्यालय को कागज रहित कार्यालय बनाए जाने की दिशा में एक कदम बढ़ाया है। 

            जेवर विधायक धीरेन्द्र  सिंह ने बताया कि "हम आज से पहले, जो संदेश अपने पत्र पर भेजते थे, अब हम ईमेल के माध्यम से डिजिटल फॉर्म में भेजेंगे, जिसमें कागज़ का कोई उपयोग नहीं होगा और आने वाले समय में हमारा पूरा प्रयास होगा कि सभी कार्य कागज रहित हो, जिससे हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें।"*

             जेवर के विधायक धीरेंद्र सिंह ने देश के प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी को पत्र लिखते हुए कहा कि "विगत कई वर्षों से माह अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में एनसीआर क्षेत्र के लोगों को खराब होती वायु गुणवत्ता के कारण सांस संबंधी अनेकों बीमारियों का सामना करना पड़ता है।"

    जेवर के विधायक धीरेन्द्र सिंह ने यह भी लिखा कि पिछले एक माह में 30 प्रतिशत मरीजों का इजाफा हुआ है और अगर यही हालात रहे तो आने वाले दिनों में हर घर में बीमार होने वालों की तादाद निरंतर बढ़ती चली जाएगी। इसलिए शीघ्र उपाय किए जाने जरूरी है।

         जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से आग्रह करते हुए कहा कि यद्यपि उत्तर प्रदेश सरकार ने वायु गुणवत्ता को लेकर अभी हुई कैबिनेट की बैठक में पॉलिसी बना दी है, लेकिन दिल्ली नजदीक होने के कारण उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों को वायु गुणवत्ता की खतरनाक स्थिति से दो चार होना पड़ता है।

            जेवर विधायक ने आगे बताया कि "दिल्ली के हालात अगर आने वाले दिनों में ठीक हो जाएंगे तो, निश्चिततौर से एनसीआर क्षेत्र के विभिन्न जनपद भी सुधार की श्रेणी में आ सकते हैं।