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शोर की भूमि का मआवजा:-- मेरठ मंडल आयुक्त की तरफ़ से भूमि का मुआवज़ा

किसान मज़दूर संघर्ष मोर्चा ने यमुना प्राधिकरण में की समीक्षा बैठक 

Vision Live/Yeida City 
किसान मज़दूर संघर्ष मोर्चा की बैठक यमुना प्राधिकरण के सभागार में संरक्षक प्रताप नागर की अध्यक्षता में हुई। इस मौक़े पर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा विकास प्रधान ने कहा कि 11 सूत्रीय माँगो को लेकर प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक हुई  जिसमें मुख्य तौर पर बैकलीज, अतिरिक्त मुआवजा ,किसानों को मिलने वाले सात पर्सेंट के भूखण्ड, शोर की भूमि का मुआवज़ा आदि समस्याओं का समाधान न होने से किसानों ने नाराज़गी ज़ाहिर की। इन सभी समस्याओं का निस्तारण के लिए प्राधिकरण के सीईओ डा अरूणवीर सिंह ने एक महीने का समय माँगा है । शोर की भूमि के मुआवज़े के संबंध में सीईओ ने किसानों से कहा कि मेरठ मंडल आयुक्त की तरफ़ से शोर की भूमिका का मुआवज़ा वितरित करने का आदेश आ चुका है, जल्द ही ऐसे किसानों को मुआवज़ा वितरित किया जाएगा। सितंबर से जेपी से प्रभावित किसानों को अतिरिक्त मुआवज़ा भी वितरित किया जाएगा । बैकलीज के संबंधित मामलों में राजस्व परिषद की अध्यक्षता में बनी कमेटी जल्द ही किसानों की समस्याओं को निस्तारण करने जा रही है। प्राधिकरण ने कमेटी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है कि आगामी भविष्य में लीजबैक की समस्या उत्पन्न न हो उसके लिए बोर्ड बैठक में गावो के चारों तरफ़ पेरीफेरल रोड बनाने का प्रस्ताव पास किया जा चुका है। किसान मज़दूर संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव कृष्ण नागर ने कहा की नोएडा प्राधिकरण की तर्ज़ पर यमुना प्राधिकरण में भी गावो में गली नंबर डालने का प्रस्ताव दिया है । प्राधिकरण ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और आदेश जारी किया है कि गांवों में गली नंबर डाले जाएंगे। क़रीब एक दर्जन गांवों के सात पर्सेंट के प्लॉट लगाने का काम जारी है और जल्द ही ड्रॉ कराकर किसानों को प्लॉट दिए जाएंगे।  इस मौक़े पर बालकिशन नागर,प्रताप नागर, ब्रजेश भाटी, आलोक नागर ,कृष्ण नागर, नासिर प्रधान, विनोद मलिक, संजय कसाना ,पूनम भाटी ,विधू गोस्वामी  विपिन कसाना ,आजाद नागर, मनोज शर्मा, हरेन्द्र मलिक, सतपाल नागर ,मिश्री नागर, राजेंद्र नागर सहित आदि लोग मौजूद रहे।