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भारत सरकार आवासन और कार्य मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से करीब 20 लोगों के मामले में जवाब तलब किया

 


दनकौर निवासी श्रीमती सुनीता देवी पत्नी राधेश्याम ने दूसरी सूची में अपात्र घोषित कर दिए गए करीब 1 दर्जन लोगों का नेतृत्व करते हुए प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना सत्यापन घोटाले की जांच करा दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही कर योजना का लाभ दिलाए जाने की मांग प्रमुखता से उठाई थी


 

मौहम्मद इल्यास-’’दनकौरी’’/गौतमबुद्धनगर   

प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में शिकायतों को लेकर भारत सरकार आवासन और कार्य मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से करीब 20 लोगों के मामले में जवाब तलब किया है। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के आवेदकों में से कई लोगों को लाभ नही मिल पाया है। गौतमबुद्धनगर के दनकौर कसबे में भी इसी प्रकार का एक मामला प्रकाश में आया था। वर्ष-2019 में लोगों ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत आवदेन किया था। उस समय सत्यापन किया गया तो करीब 85 लोगों मेंं से 67 लोगों को पात्रता की सूची में रखा गया। तब इसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों से की गई तो फिर योजना का लाभ जरूरतमंदों को देने के लिए सत्यापन किया गया, उस समय 67 लोगों में से सिर्फ 51 लोगों को पात्रता की सूची में शामिल किया गया। इनमें कई ऐसे लोग रहे जिन्हें पहली सूची में पात्र दर्शाया गया और दूसरे सत्यापन में उन्हें सूची से बाहर कर दिया गया। दनकौर कसबे में करीब इन एक दर्जन लोगों ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और उप जिलाधिकारी तक से शिकायत करते हुए तत्कालीन नायब तहसीलदार समेत संबंधित अधिकारियों पर प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में सत्यापन किए गए जाने में गडबडी किए जाने का आरोप लगाए थे। दनकौर निवासी श्रीमती सुनीता देवी पत्नी राधेश्याम ने दूसरी सूची में अपात्र घोषित कर दिए गए करीब 1 दर्जन लोगों का नेतृत्व करते हुए प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना सत्यापन घोटाले की जांच करा दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही कर योजना का लाभ दिलाए जाने की मांग प्रमुखता से उठाई थी।


प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना सत्यापन में रिश्वतखोरी का यह मामला खूब मीडिया का सुर्खियां बना था। जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर को इस मामले की रिपोर्ट उपजिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर की ओर से सौंपी जा चुकी है। भारत सरकार आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय निमार्ण भवन नई दिल्ली के अवर सचिव बी.के. मंडल ने अपर प्रमुख सचिव शहरी विकास उत्तर प्रदेश शासन को इस मामले में एक पत्र लिखा है। पत्र में भारत सरकार आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय निमार्ण भवन नई दिल्ली के अवर सचिव ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी मिशन से संबंधित लोक शिकायत/ सुझाव के संदर्भ में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में प्रधानमंत्री आवास योजना-मिशन संबंधित उत्तर प्रदेश राज्य के 20 लोक शिकायत अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। चूंकि भूमि एंव कालौनीकरण राज्य का विषय है एंव प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी मिशन का संचालन संबंधित राज्य/संघ सरकार का उत्तरदायित्व है, अतः उपर्युक्त अभ्यावेदन पर तदनरूप कार्यवाही करें एवं कृत कार्यवाही से आवेदक एवं इस मंत्रालय को अवगत कराएं।