अधिवक्ताओं के लिए कोविड 19 की वैक्सिनेशन की व्यवस्था के लिए डीएम को पत्र लिखा


 



विजन लाइव/गौतमबुद्धनगर

कोरोना महामारी से पूरा देश जूझ रहा है। ऐसे समय में कोरोना से लोगों की जानें जा रही हैं और वहीं लॉकडाउन के चलते हुए भुखमरी का भय अलग से सताने लगा है। यही कारण है कि जनपदीय दीवानी एवं फौजदारी बार एसोसिएशन गौतमबुद्धनगर ने आर्थिक सहायता दिलाने की मांग उठाई है। जनपदीय दीवानी एवं फौजदारी बार एसोसिएशन गौतमबुद्धनगर बार अध्यक्ष मनोज भाटी एडवोकेट ने चेयरमैन राज्य विधिज्ञ परिषद प्रयागराज, उत्तर प्रदेश को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में बार अध्यक्ष मनोज भाटी एडवोकेट और सचिव़ ऋषि टाईगर एडवोकेट ने चेयरमैन राज्य विधिज्ञ परिषद प्रयागराज, उत्तर प्रदेश को अवगत कराया है कि. जनपद न्यायालय गौतमबुद्धनगर में कार्यरत अधिवक्ताओं व उनके स्वजन को कोविड 19 महामारी के इस दौर में आर्थिक सहायता दिलाई जावे। क्योंकि कोरोना संकट ने सैकडो अधिवक्ताओं के सामने आर्थिक परेशानी पैदा कर दी है। न लोन की किस्त भर पा रहे हैं, न मकान का किराया दे पा रहे है। काफी संख्या में अधिवक्ता व उनके परिजन संक्रमित हो चुके है तथा अधिकांश अधिवक्ताओं के परिवार के किसी न किसी सदस्य का कोविड.19 महामारी से आकस्मिक निधन हो गया है तथा अधिकाश अधिवक्ता ऐसे है जो किराए के मकान में रहते है या पूरी तरह अदालती कामकाज पर ही निर्भर है। इसे देखते हुए जरूरतमंद अधिवक्ताओं को कोरोना संकट जारी रहने तक यानि जब तक अदालती कामकाज सामान्य न हो जाए प्रति माह 10 हजार रूपये दिए जाए। जब कि होम आईसोलेशन में रह रहे अधिवक्ताओं को 25 हजार रूपये और अस्पताल में भर्ती अधिवक्ताओं को 02 लाख रूपये की आर्थिक सहायता दिलाई जाए। साथ ही जिन अधिवक्ताओं का कोरोना की वजह से निधन हो चुका है, उनके स्वजन को 10.10 लाख रूपये दिए जाए एवं जिन अधिवक्ताओं के परिवार के किसी सदस्य की कोरोना की वजह से दौरान इलाज निधन हुआ है या अस्पताल में भर्ती हुए है, उन अधिवक्ताओं को अस्पताल बिल का भुगतान किया जाए। इसके साथ ही जनपदीय दीवानी एवं फौजदारी बार एसोसिएशन गौतमबुद्धनगर ने जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर से मांग की है कि जनपद न्यायालय गौतमबुद्धनगर में कार्यरत अधिवक्ताओं के लिए कोविड.19 वैक्सिनेशन की व्यवस्था न्यायालय परिसर मे अविलंब कराई जावे। जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर को लिखे पत्र में बार अध्यक्ष मनोज भाटी एडवोकेट और सचिव़ ऋषि टाईगर एडवोकेट ने अवगत कराया गया है कि जनपद न्यायालय गौतमबुद्धनगर में कार्यरत अधिवक्ताओं के लिए कोविड 19 की वैक्सिनेशन की कोई व्यवस्था नहीं कराई गई है। जबकि प्रार्थी द्वारा पूर्व में दिनांक 06-05-2021 को एक प्रार्थना पत्र टिवटर के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री महोदय, भारत सरकार और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय जिलाधिकारी महोदय, गौतमबुद्धनगर व माननीय नोडल अधिकारीए गौतमबुद्धनगर को प्रेषित किया गया था परंतु उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। दिनांक 15-05-2021 को उपरोक्त विषयक उक्त सभी को पुनः स्मारक टिवटर के माध्यम से प्रेषित किया। जिस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। प्रार्थी द्वारा फोन के माध्यम से महोदय से जनपद न्यायालय गौतमबुद्धनगर में कार्यरत अधिवक्ताओं के लिए कोविड.19 की वैक्सिनेशन की व्यवस्था कराने के लिये आग्रह किया गया परंतु आज तक वैक्सिनेशन की कोई व्यवस्था नहीं हुई है। अतः श्रीमान से आग्रह है कि उपरोक्त विषयक अविलंब आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें। इस पत्र की प्रतिलिपि माननीय प्रशासनिक जज महोदय गौतमबुद्धनगर,उच्च न्यायालय इलाहाबाद और चैयरमेन/सचिव राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश को भी प्रेषित की गई हैं।