डीएम ने डी.एम.आई.सी हेतु शेष बची हुई जमीन की चल रही अधिग्रहण की कार्यवाही में नए कानून के सभी लाभ दिए जाने का भरोसा दिलाया

 

डीएम सुहास एल. वाई. की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में 31 सदस्यीय किसान प्रतिनिधमंडल के साथ वार्ता संपन्न

 

विजन लाइव/गौतमबुद्धनगर

किसान अधिकार. युवा रोजगार आंदोलन के आह्वान पर दिल्ली. मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर  एवं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सुनियोजित विकास की अन्य परियोजनाओं हेतु जमीनें लिए जाने से प्रभावित चिठेहरा, कठेहरा, पल्ला, पाली एवं बोड़ाकी सहित ग्रेटर नोएडा के दर्जनों गांवों के किसानों को नए भूमि अधिग्रहण कानून.2013 के अनुसार बाजार दर का 4 गुना मुआवजा, प्रतिशत 20ः प्लॉट, प्रत्येक बालिग बच्चे को रोजगार तथा स्थानीय इकाइयों में रोजगार हेतु 50 प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर 15 जनवरी को ग्रेटर नोएडा पर प्राधिकरण पर हुई किसान महापंचायत के बाद  वार्ता हुई थी और 18 जनवरी को कलेक्ट्रेट में एडीएम एल.ए. और एडीएम प्रशासन के साथ वार्ता के बाद आज मंगलवार को डीएम सुहास एल. वाई. की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में वार्ता हुई।  इस वार्ता में जिलाधिकारी ने डीएमआईसी हेतु शेष बची हुई जमीन की चल रही अधिग्रहण की कार्यवाही में नए कानून के सभी लाभ दिए जाने का भरोसा दिया है और जिन किसानों की जमीन पूर्व में प्राधिकरण बैनामों द्वारा ले चुका है उन्हें भी नए कानून के लाभ प्राधिकरण द्वारा ही दिए जाने की बात कही गई है। आंदोलन के सदस्य किसान नेता सुनील फौजी एडवोकेट ने बताया कि कल दिनांक 20 जनवरी को फिर से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सी.ई. ओ. से वार्ता होनी तय है। किसानों ने आरोप लगाया कि उन्हें इधर से उधर भटकाया जा रहा है सभी अधिकारी एक साथ बैठकर किसानों की समस्याओं को नहीं सुलझा रहे हैं, उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सभी प्रभावित गांवों के किसानों को नए भूमि अधिग्रहण कानून के लाभ नहीं दिए गए तो वो अपनी जमीनों पर कोई निर्माण कार्य नहीं होने देंगे और व्यापक आंदोलन करने को मजबूर होंगे। इस मौके पर कैप्टन बिजेंद्र भाटी, लज्जा राम मास्टर जी, इंदर प्रधान पल्ला, मनीष भाटी बी.डी.सी., श्याम सिंह एडवोकेट, राजवीर मास्टर जी, जीत राम भाटी, दीपक भाटी, रण सिंह भाटी, राजेश भाटी, जगत सिंह भाटी, श्यामी नंबरदार, भीम सिंह भाटी, विकेंद्र बोड़ाकी, ब्रहम भाटी, कृष्णपाल, राजू भाटी पल्ला, कर्मवीर, अशोक, यश भाटी, भंवर नागर आदि 31 सदस्यीय प्रतिनिधमंडल के सभी सदस्य वार्ता में मौजूद रहे।