ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की 145वीं बोर्ड बैठक में किसानों को बड़ी राहत, कर्मचारियों के मुद्दों पर भी हुई चर्चा

 मौहम्मद इल्यास- "दनकौरी"/ ग्रेटर नोएडा

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की 145वीं बोर्ड बैठक में किसानों, ग्रामीण आबादी, बुनियादी सुविधाओं और युवाओं के रोजगार से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। वहीं, प्राधिकरण के अध्यक्ष दीपक कुमार का ग्रेटर नोएडा एंप्लाइज एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने स्वागत कर कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की।

किसानों को 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजे का लाभ

बोर्ड बैठक में वर्ष 2002 से 2013 के बीच भूमि अधिग्रहण अथवा क्रय से प्रभावित उन किसानों को 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, जिन्हें अब तक इसका लाभ नहीं मिला था। इससे लंबे समय से अतिरिक्त मुआवजे की मांग कर रहे किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है।

इसके अलावा, आपसी सहमति से भूमि देने वाले किसानों के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। 5,725 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर वाला विकल्प चुनने वाले भू-स्वामियों को छह प्रतिशत आबादी भूखंड का लाभ मिलेगा, जबकि 6,415 रुपये प्रति वर्गमीटर का विकल्प चुनने वालों को यह सुविधा नहीं मिलेगी।

आबादी भूखंड की पात्रता में बदलाव

किसानों की मांग को ध्यान में रखते हुए आबादी भूखंड आवंटन की पात्रता संबंधी नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। अब पात्रता के दायरे में सास-ससुर को भी शामिल किया जाएगा। इससे उन परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो मौजूदा नियमों के कारण आबादी भूखंड के लाभ से वंचित रह जाते थे। हालांकि, इसके लिए निर्धारित शर्तों और राजस्व अभिलेखों से संबंधित पात्रता पूरी करनी होगी।

लीज बैक के मामलों में राहत की तैयारी

ग्रामीण आबादी के लीज बैक मामलों में किसानों पर लगने वाले ब्याज को माफ करने के लिए नियमों में संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने का निर्णय लिया गया। साथ ही, किसानों के हिस्से का निर्धारण कर लीज डीड जारी करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर भी सहमति बनी। इन कदमों से लंबे समय से लंबित मामलों के निस्तारण में मदद मिलने की उम्मीद है।

विस्थापित किसानों की लीज डीड का खर्च उठाएगा प्राधिकरण

गाजियाबाद में न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर फैक्ट्री से एनएच-9 तक लिंक रोड निर्माण से प्रभावित किसानों के पुनर्वास के लिए ग्राम चिपियाना खुर्द उर्फ तिगरी में उपलब्ध 5.48 एकड़ भूमि पर लीज डीड कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। पात्र किसानों की लीज डीड का खर्च भी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण वहन करेगा। इसके लिए संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा।

युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार केंद्र

ग्रेटर नोएडा के ईकोटेक-1 में करीब आठ एकड़ भूमि पर सरदार वल्लभभाई पटेल कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार केंद्र विकसित करने के लिए जमीन आरक्षित करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। यहां युवाओं को तकनीकी और गैर-तकनीकी कौशल, भाषा प्रशिक्षण तथा प्लेसमेंट संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है। भूमि का निशुल्क आवंटन एमएसएमई विभाग की सहमति के बाद किया जाएगा।

ईकोटेक-1 एक्सटेंशन में बनेगा पुलिस थाना

औद्योगिक क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के उद्देश्य से ग्राम कासना में पुलिस स्टेशन के लिए 3,957 वर्गमीटर भूमि निशुल्क आवंटित करने के प्रस्ताव को भी बोर्ड की मंजूरी मिली। इससे क्षेत्र के उद्यमियों, कर्मचारियों और स्थानीय निवासियों को बेहतर सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने में मदद मिलने की उम्मीद है।

बिजली व्यवस्था मजबूत करने के लिए 226 करोड़ की परियोजना

ईकोटेक-10 स्थित मौजूदा 132 केवी विद्युत उपकेंद्र को 220 केवी क्षमता के उपकेंद्र में अपग्रेड करने की योजना को मंजूरी दी गई। परियोजना पर भूमि और निर्माण लागत सहित करीब 226 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इसके लिए 8,945 वर्गमीटर भूमि निशुल्क उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। इससे ईकोटेक-10, ईकोटेक-11, घंघोला, मायचा और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों की भविष्य की बिजली जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी।

प्राधिकरण अध्यक्ष से मिले कर्मचारी एसोसिएशन के पदाधिकारी

बोर्ड बैठक के बाद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अध्यक्ष दीपक कुमार का ग्रेटर नोएडा एंप्लाइज एसोसिएशन के अध्यक्ष सोनू भड़ाना और उपाध्यक्ष रविंद्र कसाना ने पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। इस दौरान कर्मचारियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई।

145वीं बोर्ड बैठक के फैसलों में किसानों के मुआवजे, आबादी भूखंड, लीज बैक, पुनर्वास, रोजगार, सुरक्षा और बिजली आपूर्ति जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल रहे। अब इन निर्णयों के क्रियान्वयन और संबंधित प्रक्रियाओं पर आगे की कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी।