लखनऊ में अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज के विरोध में गौतमबुद्धनगर बार एसोसिएशन का प्रदर्शन, मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन

📍 गौतमबुद्धनगर | रिपोर्ट: मौहम्मद इल्यास- "दनकौरी"

जनपद दीवानी एवं फौजदारी बार एसोसिएशन, गौतमबुद्धनगर की आम सभा में लखनऊ में अधिवक्ताओं पर हुए कथित लाठीचार्ज की कड़ी निंदा करते हुए रोष व्यक्त किया गया। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज भाटी (बोडाकी) की अध्यक्षता में आयोजित बैठक का संचालन सचिव शोभाराम चन्दीला ने किया।

बैठक में अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि लखनऊ में पुलिस द्वारा अधिवक्ताओं पर अमानवीय और बर्बर तरीके से लाठीचार्ज किया गया, जो न्याय व्यवस्था और अधिवक्ता समुदाय के सम्मान के खिलाफ है। इस घटना के विरोध में बार एसोसिएशन ने सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया।

📌 मुख्य मांगें

ज्ञापन के माध्यम से अधिवक्ताओं ने सरकार से निम्नलिखित मांगें रखीं—

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की जाए, जिससे क्षेत्र के करोड़ों वादकारियों को न्याय सुलभ हो सके।

लखनऊ में अधिवक्ताओं पर हुए लाठीचार्ज की निष्पक्ष जांच कर दोषी पुलिस अधिकारियों व कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

घायल एवं अस्पताल में भर्ती अधिवक्ताओं को उचित उपचार और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए।

जिन अधिवक्ताओं के चैंबर तोड़े गए हैं, उन्हें प्रशासन द्वारा नए चैंबर उपलब्ध कराए जाएं।

इसके अतिरिक्त, कुछ अधिवक्ताओं ने विशेष रूप से थाना ठाकुरगंज के प्रभारी समेत अन्य पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग भी उठाई।

⚖️ 40 वर्षों से लंबित है हाईकोर्ट बेंच की मांग

बैठक में यह भी उल्लेख किया गया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना को लेकर पिछले लगभग 40 वर्षों से आंदोलन चल रहा है। अधिवक्ताओं का कहना है कि इस मांग के पूरा होने से न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आएगी और आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

📝 न्यायालयों से सहयोग की अपील

बार एसोसिएशन द्वारा पारित प्रस्ताव में जनपद के सभी न्यायालयों से इस विरोध के दौरान सहयोग प्रदान करने की अपील भी की गई। साथ ही संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में सूचित किया गया।

🔍 विजन लाइव का विस्तृत विश्लेषण

यह पूरा घटनाक्रम कई स्तरों पर गंभीर सवाल खड़े करता है। पहली बात, अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज जैसी घटना केवल कानून-व्यवस्था का मुद्दा नहीं, बल्कि न्याय व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के साथ टकराव का संकेत भी है। अधिवक्ता न्याय प्रणाली की रीढ़ माने जाते हैं, और उनके साथ इस प्रकार की कार्रवाई न्यायिक तंत्र की गरिमा पर भी प्रश्नचिन्ह लगाती है।

दूसरी ओर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग कोई नई नहीं है। पिछले चार दशकों से यह मुद्दा समय-समय पर आंदोलन और विरोध के रूप में सामने आता रहा है। इस क्षेत्र के लाखों-करोड़ों वादकारियों को इलाहाबाद या लखनऊ तक लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे समय, धन और संसाधनों की भारी हानि होती है। यह स्थिति न्याय तक समान पहुंच (Access to Justice) के सिद्धांत के विपरीत मानी जाती है।

लखनऊ की घटना ने इस लंबे समय से लंबित मांग को एक बार फिर तेज़ी से राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर चर्चा में ला दिया है। यदि इस प्रकार के विरोध और टकराव लगातार बढ़ते हैं, तो इससे न्यायिक कार्यप्रणाली प्रभावित हो सकती है और आम जनता को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।

इसके साथ ही, पुलिस-प्रशासन और अधिवक्ता समुदाय के बीच संवाद की कमी भी इस तरह की घटनाओं की एक बड़ी वजह बनती जा रही है। यदि समय रहते दोनों पक्षों के बीच संतुलित संवाद और विश्वास बहाली के प्रयास नहीं किए गए, तो भविष्य में ऐसे विवाद और गहराने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।

सरकार के सामने इस समय दोहरी चुनौती है—एक ओर उसे लाठीचार्ज की घटना की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करनी होगी, वहीं दूसरी ओर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की लंबे समय से चली आ रही मांग पर ठोस और व्यावहारिक निर्णय लेना होगा।

यदि सरकार इस अवसर को एक सकारात्मक सुधार के रूप में लेती है, तो यह न केवल अधिवक्ताओं के विश्वास को बहाल करेगा, बल्कि न्याय व्यवस्था को अधिक सुलभ, संतुलित और प्रभावी बनाने की दिशा में भी एक बड़ा कदम साबित हो सकता है।