“किसानों के हक़ पर फैसले की प्रतीक्षा—10% विकसित प्लॉट, लीज़बैक और सर्किल रेट पर कार्रवाई कब?”

25 नवंबर को सूरजपुर कलेक्ट्रेट पर विशाल महापंचायत का आह्वान

     मौहम्मद इल्यास- "दनकौरी" / ग्रेटर नोएडा 

ग्रेटर नोएडा प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में किसान संघर्ष मोर्चा ने प्रदेश के लाखों किसानों के लंबित अधिकारों पर चिंता जताई और शासन से तत्काल निर्णय की मांग की। मोर्चा ने सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करते हुए कहा कि किसान वर्षों से अपने वैध हक़ के लिए संघर्षरत हैं।

---

10% विकसित प्लॉट का मुद्दा—चार लाख किसान अब भी वंचित

• ग्रेटर नोएडा : 1.5 लाख किसान
• नोएडा : 1.5 लाख किसान
• यमुना प्राधिकरण : 1 लाख किसान

तीनों प्राधिकरण जनवरी 2024 में प्रस्ताव शासन को भेज चुके हैं, परंतु अंतिम स्वीकृति अब तक नहीं मिली।

---

अधिग्रहित आबादियों की लीज़बैक वापसी—हज़ारों मामले लंबित

• नोएडा : 3800 प्रकरण
• ग्रेटर नोएडा : 854 प्रकरण
• यमुना प्राधिकरण : सैकड़ों मामले

किसानों ने कहा कि बुलडोज़र की आशंका के कारण गांवों में भय व असुरक्षा का वातावरण है।

---

सर्किल रेट रिवीजन—2014 से अब तक कोई सुधार नहीं

• जमीन का बाजार मूल्य : ₹20,000/㎡
• प्राधिकरण का अधिग्रहण मूल्य : ₹4,125/㎡

2013 भूमि अधिग्रहण कानून के—
4 गुना मुआवजा, 2 गुना मुआवजा, रोजगार, 20% विकसित प्लॉट—जैसे लाभ लागू नहीं किए गए।

---

फर्जी मुकदमे और दमन—किसानों में रोष

• 2023–24 के शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर फर्जी मुकदमे
• वापस लेने के आश्वासन के बावजूद मुकदमे अब भी लंबित

किसान नेताओं ने इसे अनुचित प्रशासनिक दबाव बताया।

---

प्रेस कॉन्फ़्रेंस में उपस्थित

जयप्रकाश आर्य, देवपाल अवाना (एडवोकेट), पवन (एडवोकेट), प्रेमपाल चौहान, सोनू समानिया सहित अनेक किसान नेता उपस्थित रहे।

---