मौहम्मद इल्यास- "दनकौरी"/ग्रेटर नोएडा
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले गांवों की समस्याओं को लेकर किसान एकता महासंघ का एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को राष्ट्रीय संरक्षक चौधरी बाली सिंह और राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश कसाना के नेतृत्व में प्राधिकरण पहुँचा।
प्रतिनिधिमंडल ने प्राधिकरण के ओएसडी राम नयन से विस्तृत वार्ता करते हुए किसानों की तेरह सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा।
जिला अध्यक्ष अरविन्द सैकेटरी ने जानकारी दी कि बादलपुर, सैनी, सुनपुरा समेत दर्जनों गांवों से जुड़ी कई जमीनी समस्याओं को लेकर यह वार्ता की गई, जिनमें प्रमुख माँगें इस प्रकार थीं:
- किसानों को 6% प्लॉट के तहत 64.7% अतिरिक्त मुआवजा
- लीज बैक आबादी का निस्तारण
- भूमिहीन किसानों को प्लॉट आवंटन
- शिक्षण संस्थानों में किसानों के बच्चों के लिए आरक्षित कोटा
- सरकारी अस्पतालों में सुबह व शाम दो घंटे ओपीडी निःशुल्क करना
- स्मार्ट विलेज योजना के तहत आधारभूत विकास कार्य
- स्ट्रीट लाइटों की स्थापना एवं खराब लाइटों की मरम्मत
- गाँवों में लाइब्रेरी व शमशान घाटों का सौंदर्यीकरण
वार्ता के दौरान ओएसडी राम नयन ने सभी बिंदुओं को गंभीरता से सुना और आश्वस्त किया कि संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर सभी समस्याओं का यथाशीघ्र समाधान किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि जिन माँगों पर तत्काल कार्रवाई संभव है, उन पर प्राथमिकता के आधार पर काम शुरू किया जाएगा।
प्रतिनिधिमंडल में प्रमुख रूप से राजेंद्र चौहान, अमित नागर, सावित्री देवी, मांगे प्रधान, रविंद्र चौधरी, गौरव अंबावता, सोनू कसाना सहित दर्जनों किसान और सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
किसान एकता महासंघ ने चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का समाधान समयबद्ध रूप से नहीं किया गया, तो संगठन व्यापक जनआंदोलन की राह पर आगे बढ़ेगा।