किसान एकता संघ ने सिटी मजिस्ट्रेट को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा

 

किसानों की समस्याओं को न निपटाने के कारण 2 अगस्त 2021 को हरौला से लेकर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य द्वार तक अर्धनग्न प्रदर्शन किए जाने का ऐलान

विजन लाइव/ नोएडा  

किसान एकता संघ द्वारा आज सिटी मजिस्ट्रेट को दो ज्ञापन सौपे गए। इनमें एक ज्ञापन नोएडा प्राधिकरण के सीईओ द्वारा किसानों की समस्याओं को न निपटाने के कारण 2 अगस्त 2021 को हरौला से लेकर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य द्वार तक अर्धनग्न प्रदर्शन किए जाने के संदर्भ में दिया गया, वही दूसरा ज्ञापन मान

नीय मुख्यमंत्री  उत्तर प्रदेश सरकार के नाम दिया गया जिसमें किसानों की विभिन्न मांगो को पूरा करने तथा तथा 2/3/ 2020 को माननीय मुख्यमंत्री  के आदेशों की अवहेलना करने तथा उन्हें लागू न करने के संदर्भ में दिया गया है जो मांगे निम्नलिखित है 

1- दिनांक 2/03/2020 को माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई किसान प्रतिनिधियों के साथ नोएडा ग्रेटर नोएडा यमुना प्राधिकरणों के साथ हुई मीटिंग में जो आदेश मान्य मुख्यमंत्री ने दिये थे उनका पालन किया जाये।

2 - नोएडा के किसानों एवं मूल ग्रामीणों को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण व यमुना प्राधिकरण की तर्ज पर औद्योगिक इकाइयों व प्राधिकरण मे 50% कोटा निर्धारित कर नौकरियां दिलवाई जाएं।

3 -जिन सेक्टरों में मदर डेयरी एवं फल सब्जी इत्यादि या अन्य वाणीज्य  भूखंड अलाट नहीं हुए हैं उन सभी प्लॉटों को किसानों को आवंटित किया जाए।

4 -औद्योगिक प्लाट आवंटन स्कीम में ग्रामीणों को 17.5 % का कोटा निर्धारित कर 200 मीटर से 500 मीटर तक के औद्योगिक प्लाट आवंटित किए जाएं।

5 -गांव के निकट प्राधिकरण की खाली पड़ी भूमि या प्लाट में ग्रामीणों के लिए खेल का मैदान ,पार्क डिस्पेंसरी, लाइब्रेरी, जच्चा बच्चा केंद्र आदि का निर्माण कराया जाए।

6 -सभी प्राइवेट स्कूलों में प्राधिकरण द्वारा लीज डीड में निर्धारित ग्रामीण / किसान कोटे के तहत बच्चों का दाखिला सुनिश्चित कराया जाए तथा उसकी लिस्ट प्राधिकरण की वेबसाइट पर जारी की जाए।

7 -सेटेलाइट द्वारा नोएडा के सभी गांवो के नक्शे तैयार कर आबादी को नियमित किया जाए।

8 -गांव छलेरा के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय/ उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित ₹449वर्ग गज का प्रीतिकर (मुआवजा) अधिग्रहण गजट अनुसार  गांव में कैंप लगाकर एक समान नीति से सभी को वितरित किया जाए।

9 -नोएडा द्वारा 1976 से संबंधित किसानों का माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित ₹28.12 प्रति वर्ग मीटर का प्रतिकर अधिग्रहण गजट अनुसार गांव में कैंप लगाकर वितरित किया जाए।

10 -सभी प्राइवेट अस्पतालों में प्राधिकरण की लीज डीड के अनुसार ग्रामीणों/ किसानों का इलाज निर्धारित कोटे के तहत फ्री किया जाए।

 11 -आवासीय भूखंड योजना 2011(1) में 1976 से 1997 तक के सभी किसानों को नोएडा दर ₹2950 पर प्लॉट आवंटित किए जाएं। 

12 -गांवो के बरात घरों का संचालन पूर्व की ही भांति ग्रामीणों को ही दिया जाए।

 ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से चौधरी बाली सिंह,पप्पू प्रधान,धर्मपाल प्रधान,राजेंद्र चौहान,कमल यादव,अर्जुन प्रजापति,ललित अवाना,उत्तम कुमार,विक्रम प्रधान,अशोक शर्मा,अमित तोमर,शंभू अनवर,दीपक,महिपाल, विक्रम सिंह,जेपी यादव, साहिल,तुषार,अजय कुमार, दीपक,महेश यादव आदि सैकड़ों किसान मौजूद रहे।