किसान महापड़ाव आगामी 23 फरवरी तक वार्ता कराए जाने के आश्वासन को लेकर स्थगित

विजन लाइव/ ग्रेटर नोएडा

किसान अधिकार युवा रोजगार आंदोलन के आह्वान पर सीधे रजिस्ट्री के माध्यम से अथवा अधिग्रहण व पुनर्ग्रहण प्रक्रिया द्वारा जमीनें लिए जाने से प्रभावित किसानों को नए भूमि अधिग्रहण कानून- 2013 के अनुसार बाजार दर का 4 गुना मुआवजा, 20% विकसित प्लॉट दिए जाने व सभी भूमिहीन व गरीबों को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन का लाभ दिए जाने के साथ ही  सभी औद्योगिक इकाइयों में स्थानीय युवाओं को रोजगार हेतु 50% आरक्षण दिए जाने एवं आबादियों, लीज बैक, शिफ्टिंग पॉलिसी आदि मामलों का निस्तारण किए जाने की मांग को लेकर पिछले 23 दिनों से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण कार्यालय पर धरनारात किसानों ने कल देर रात में प्राधिकरण के सीईओ, डीएम व पुलिस कमिश्नर के साथ हुई सकारात्मक वार्ता में 23 फरवरी को शासन-स्तर की वार्ता उद्योग मंत्री सतीश महाना से कराए जाने और बाद में सीएम योगी आदित्यनाथ से वार्ता कराकर समस्याओं का समाधान कराए जाने का भरोसा दिए जाने पर धरना स्थगित कर दिया है।

किसानों द्वारा डीएमआईसी का निर्माण कार्य रोके जाने का निर्णय वापस ले लिया गया था लेकिन आज किसान महापंचायत का आयोजन किया था।

किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि शासन स्तर की वार्ता कराकर उनकी सभी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं तो वे फिर से आर- पार का आंदोलन किया जाएगा।

संयुक्त रूप से जय जवान जय किसान मोर्चा, किसान एकता संघ, अखिल भारतीय किसान सभा एवं देहात मोर्चा आदि दर्जन भर संगठनों के द्वारा चलाए गए इस आंदोलन में कल हुई वार्ता में स्थानीय युवाओं को सभी औद्योगिक इकाइयों में 40% आरक्षण दिए जाने और वर्तमान में चिटहैरा कटहैरा, पल्ला- पाली बोड़ाकी आदि गांवों में  किए जा रहे जमीन अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को नए कानून के सभी लाभ दिए जाने और भूमि हीनों को भी पुनर्वास के लाभ दिए जाने पर  पर सहमति बन जाने पर और बाकी मांगें शासन स्तर की वार्ता कराकर पूरी कराए जाने के आश्वासन के बाद किसानों ने आंदोलन इस महीने के लिए स्थगित किया है।

आज महापंचायत में पूर्व जिलापंचायत चेयरमैन वीरेंद्र डाढा, मिहिर सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रोहतास चौधरी, सीटू के जिलाध्यक्ष गंगेश्वर दत्त शर्मा, अखिल भारतीय किसान सभा के डॉ  रूपेश वर्मा हिन्द समाज सेवा समिति के कमांडो अशोक, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे समिति के आर डी शर्मा व अंसल व हाईटेक बिल्डर प्रतिरोध आंदोलन के प्रतिनिधियों द्वारा टीम के साथ आंदोलन का समर्थन दिया।