हत्या के गंभीर आरोपों में सलमान उर्फ हड़िया और राशिद दोषमुक्त, अभियोजन आरोप संदेह से परे सिद्ध करने में रहा असफल

अदालत ने धारा 302/34 और 201 भादंवि के आरोपों पर सुनाया फैसला; परिस्थितिजन्य और वैज्ञानिक साक्ष्यों की कड़ियों को पर्याप्त न मानते हुए दिया संदेह का लाभ

मौहम्मद इल्यास- "दनकौरी" / ग्रेटर नोएडा

गौतमबुद्धनगर की प्रथम अपर सत्र अदालत ने हत्या और साक्ष्य मिटाने से संबंधित एक मामले में अभियुक्त सलमान उर्फ हड़िया एवं राशिद को दोषमुक्त कर दिया है। सत्र परीक्षण संख्या 949/2023, उत्तर प्रदेश सरकार बनाम सलमान उर्फ हड़िया एवं अन्य में अदालत ने 18 अगस्त 2026 को निर्णय सुनाते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 और 201 के तहत लगाए गए आरोपों में अभियुक्तों को दोषी नहीं माना।

यह रिपोर्ट उपलब्ध कराई गई मामले की जानकारी और न्यायालय के निर्णय में बताए गए निष्कर्षों के आधार पर तैयार की गई है। किसी व्यक्ति के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को तब तक सिद्ध अपराध के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है, जब तक न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि न हो।

अभियोजन के मामले की न्यायालय में हुई समीक्षा

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और परिस्थितियों का परीक्षण किया गया। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुनील नगर, पूर्व सचिव, ने अभियुक्तों का पक्ष रखा।

न्यायालय के निर्णय के अनुसार, अभियोजन द्वारा प्रस्तुत सामग्री से मृतक की मृत्यु से संबंधित कुछ परिस्थितियां सामने आती हैं, लेकिन अभियुक्तों के विरुद्ध हत्या के आरोप को आवश्यक कानूनी स्तर पर सिद्ध करने के लिए साक्ष्यों की पूरी और विश्वसनीय श्रृंखला स्थापित नहीं हो सकी।

अदालत ने साक्ष्यों का मूल्यांकन करते हुए अभियोजन के उस पक्ष को स्वीकार नहीं किया कि उपलब्ध सामग्री के आधार पर अभियुक्तों को हत्या के लिए दोषी ठहराया जा सकता है।

हत्या का कारण संदेह से परे सिद्ध नहीं

फैसले का महत्वपूर्ण पहलू मृत्यु के स्वरूप से संबंधित है। उपलब्ध विवरण के अनुसार, न्यायालय ने पाया कि मृत्यु का होना अलग तथ्य है, लेकिन मृत्यु का कारण हत्या होना और उस हत्या के लिए अभियुक्तों की आपराधिक जिम्मेदारी को संदेह से परे स्थापित करना अलग-अलग कानूनी प्रश्न हैं।

अदालत के समक्ष ऐसा प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं था, जिसके आधार पर अभियुक्तों द्वारा हत्या किए जाने का आरोप सीधे तौर पर स्थापित किया जा सके।

ऐसी स्थिति में परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की प्रत्येक कड़ी का मजबूत और आपस में जुड़ा होना आवश्यक था। न्यायालय ने पाया कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत परिस्थितियों की श्रृंखला उस स्तर तक पूर्ण नहीं थी, जिससे अभियुक्तों की दोषसिद्धि सुरक्षित रूप से की जा सके।

वैज्ञानिक साक्ष्यों पर भी हुआ विचार

मामले में उपलब्ध फॉरेंसिक अथवा वैज्ञानिक साक्ष्यों पर भी न्यायालय ने विचार किया। निर्णय में उपलब्ध विवरण के अनुसार, वैज्ञानिक जांच से प्राप्त सामग्री अभियोजन के हत्या संबंधी कथन को निर्णायक रूप से स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं पाई गई।

इसी प्रकार, कथित रूप से बरामद वस्तुओं और अपराध के बीच ऐसा आवश्यक वैज्ञानिक संबंध स्थापित नहीं हो सका, जिसे अभियुक्तों के विरुद्ध निर्णायक साक्ष्य माना जा सके।

यह पहलू इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि परिस्थितिजन्य मामलों में केवल किसी वस्तु की बरामदगी अपने आप में अपराध सिद्ध नहीं करती। उस बरामदगी का अपराध से संबंध और अभियुक्त की भूमिका से उसका संबंध भी साक्ष्यों के माध्यम से स्थापित किया जाना आवश्यक होता है।

धारा 201 के आरोप पर भी अभियोजन को राहत नहीं

अभियुक्तों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के तहत अपराध के साक्ष्य मिटाने अथवा अपराधी को बचाने से संबंधित आरोप भी लगाए गए थे।

न्यायालय ने इस आरोप के लिए आवश्यक कानूनी तत्वों और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण किया। उपलब्ध विवरण के अनुसार, अभियोजन इस आरोप को भी आवश्यक स्तर तक सिद्ध नहीं कर सका।

इस प्रकार हत्या के साथ-साथ अपराध के साक्ष्य मिटाने से संबंधित आरोप भी दोषसिद्धि तक नहीं पहुंच सके।

बचाव पक्ष ने किन बिंदुओं पर जोर दिया?

अभियुक्तों की ओर से अधिवक्ता सुनील नगर ने अभियोजन साक्ष्यों की विश्वसनीयता और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की पूर्णता पर सवाल उठाए। बचाव पक्ष ने न्यायालय के समक्ष यह पक्ष रखा कि अभियुक्तों को अपराध से जोड़ने वाला ऐसा ठोस और निर्णायक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिसके आधार पर उन्हें दोषी ठहराया जा सके।

बचाव पक्ष की ओर से साक्ष्यों में कथित विरोधाभास, परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की अपूर्णता और वैज्ञानिक साक्ष्यों से अभियोजन के कथन के निर्णायक रूप से पुष्ट न होने जैसे बिंदुओं पर बहस की गई।

अंततः न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया।

दोषमुक्ति का कानूनी अर्थ क्या है?

दोषमुक्ति का अर्थ यह है कि इस मामले में अभियोजन पक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को दोषसिद्धि के लिए आवश्यक कानूनी मानक तक सिद्ध नहीं कर सका।

यह किसी व्यक्ति के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को स्वतः सत्य या असत्य घोषित करने के समान नहीं है। आपराधिक मुकदमे में न्यायालय का दायित्व उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह तय करना होता है कि अभियोजन ने अपराध को कानून में अपेक्षित स्तर पर सिद्ध किया है या नहीं।

इसी संदर्भ में न्यायालय ने अभियुक्तों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया।

विजन लाइव का विश्लेषण

विजन लाइव न्यूज के विश्लेषण के अनुसार, इस फैसले का केंद्रीय पहलू परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की विश्वसनीयता और उनकी पूर्ण श्रृंखला से जुड़ा है। हत्या जैसे गंभीर आरोप वाले मामलों में केवल संदेह या अलग-अलग परिस्थितियों की मौजूदगी पर्याप्त नहीं होती। अभियोजन को ऐसी साक्ष्य-श्रृंखला प्रस्तुत करनी होती है, जिससे अभियुक्त की भूमिका अपराध से विश्वसनीय रूप से जुड़ सके।

इस मामले में न्यायालय के समक्ष उपलब्ध साक्ष्यों को उस कसौटी पर परखा गया और अदालत ने पाया कि अभियोजन आरोपों को आवश्यक कानूनी स्तर तक सिद्ध करने में सफल नहीं रहा।

फैसले से यह भी स्पष्ट होता है कि किसी गंभीर अपराध के मामले में जांच के दौरान जुटाए गए प्रत्येक साक्ष्य की स्वतंत्र विश्वसनीयता के साथ-साथ उसके अन्य साक्ष्यों से संबंध का महत्व होता है। विशेष रूप से परिस्थितिजन्य मामलों में साक्ष्यों के बीच की कड़ियां महत्वपूर्ण होती हैं।

हालांकि, इस फैसले को किसी जांच एजेंसी, किसी गवाह अथवा किसी पक्ष के विरुद्ध स्वतंत्र आरोप के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। अदालत का निर्णय उपलब्ध न्यायिक साक्ष्यों और लागू कानूनी कसौटी पर आधारित है।

न्यायिक प्रक्रिया की मूल कसौटी

आपराधिक न्याय व्यवस्था में दोषसिद्धि विश्वसनीय और विधिसम्मत साक्ष्यों पर आधारित होनी चाहिए। जहां अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोप आवश्यक कानूनी स्तर तक सिद्ध नहीं होते, वहां अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाना न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है।

इस मामले में भी अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करते हुए अभियुक्त सलमान उर्फ हड़िया एवं राशिद को धारा 302/34 और 201 भारतीय दंड संहिता के आरोपों से दोषमुक्त कर दिया।

महत्वपूर्ण संपादकीय टिप्पणी: यह समाचार उपलब्ध न्यायालयीय निर्णय/प्रेस विज्ञप्ति में वर्णित तथ्यों के आधार पर तैयार किया गया है। इसमें किसी अभियुक्त को दोषी अथवा निर्दोष घोषित करने का स्वतंत्र संपादकीय निष्कर्ष नहीं दिया गया है। न्यायालय के निर्णय और उसमें दर्ज निष्कर्षों को ही आधार बनाया गया है।