किसानों की मांगों पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में समीक्षा बैठक, एक महीने में समाधान का भरोसा

मुआवजा दर बढ़ाने, 10 प्रतिशत विकसित भूखंड, आबादी बैकलीज और किसानों के बच्चों को शिक्षा-चिकित्सा में छूट समेत कई मुद्दों पर हुई गंभीर चर्चा

मौहम्मद इल्यास- ‘दनकौरी’ / ग्रेटर नोएडा

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 भारतीय किसान यूनियन (कृषक) ने किसानों की विभिन्न लंबित समस्याओं को लेकर शुक्रवार को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में समीक्षा बैठक की। संगठन के राष्ट्रीय सचिव ऋषिपाल कसाना के नेतृत्व में हुई बैठक में किसानों से जुड़े प्रमुख मुद्दों को प्राधिकरण के अधिकारियों के समक्ष रखा गया और उनके समाधान की दिशा में समयबद्ध कार्रवाई की मांग की गई।

संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्ण नागर ने बताया कि बैठक में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र के किसानों की लंबे समय से लंबित मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई। इनमें किसानों को 10 प्रतिशत विकसित भूखंड उपलब्ध कराने, भूमि अधिग्रहण के मुआवजे की दरों में बढ़ोतरी, आबादी की बैकलीज, नए भूमि अधिग्रहण कानून को लागू करने तथा गांवों में मूलभूत विकास कार्यों से जुड़े मुद्दे प्रमुख रहे।

इसके अलावा किसानों के बच्चों को क्षेत्र के स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों में प्रवेश एवं उपचार में विशेष छूट दिलाने का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। किसान संगठन ने कहा कि जिन क्षेत्रों में किसानों की भूमि लेकर विकास कार्य किए गए हैं, वहां किसानों और उनके परिवारों को सुविधाओं में प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

बैठक में एसीईओ वीएस लक्ष्मी प्रसाद, जीएम संदीप चंद्रा, ओएसडी मुकेश कुमार सहित प्राधिकरण के विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। किसान प्रतिनिधियों ने अधिकारियों के समक्ष अलग-अलग समस्याएं रखते हुए उनके समाधान के लिए स्पष्ट कार्ययोजना और समयसीमा तय करने की मांग की।

मुआवजा बढ़ोतरी का प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में ले जाने का आश्वासन

बैठक के दौरान एसीईओ की ओर से किसानों को बताया गया कि मुआवजे की दरों में बढ़ोतरी से संबंधित प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। वहीं, 10 प्रतिशत विकसित भूखंड के मुद्दे पर शासन स्तर पर वार्ता सकारात्मक दिशा में चलने की बात कही गई।

अधिकारियों ने यह भी बताया कि पात्र किसानों को मिलने वाले भूखंडों के आवंटन की प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है, ताकि लंबित मामलों का जल्द निस्तारण किया जा सके।

स्कूल-अस्पतालों में छूट लागू कराने की तैयारी

किसानों के बच्चों को शिक्षा और चिकित्सा सुविधाओं में छूट दिलाने की मांग पर अधिकारियों ने बताया कि संबंधित स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों के प्रबंधन को बुलाकर इस विषय पर जल्द बैठक की जाएगी। संगठन ने मांग की कि किसानों के बच्चों को प्रवेश और उपचार में मिलने वाली प्रस्तावित छूट को जल्द से जल्द व्यावहारिक रूप से लागू कराया जाए।

एक महीने में समाधान का दिया समय

संगठन के राष्ट्रीय महासचिव हरेंद्र नागर ने बैठक को सार्थक बताते हुए कहा कि अधिकारियों ने किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए एक महीने का समय दिया है। उन्होंने कहा कि संगठन किसानों की मांगों को लेकर लगातार संवाद और समीक्षा करता रहेगा तथा निर्धारित समय में ठोस कार्रवाई नहीं होने पर आगे की रणनीति तय की जाएगी।

बैठक में हरवीर सिंह, ऋषिपाल कसाना, हरेंद्र नागर, एडवोकेट जीतू गुर्जर, अरविंद पहलवान, देवेंद्र कसाना, पूनम भाटी, रविंद्र भाटी, भगत भाटी, मनीष शर्मा, ऋषभ शर्मा, दीपक कुमार, गौरव नागर, इंद्र रोहिला, राजेश त्यागी और प्रशांत भाटी सहित संगठन के अन्य पदाधिकारी एवं किसान प्रतिनिधि मौजूद रहे।