पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों पर भाजपा के उत्पीड़न के खिलाफ सपा का प्रदर्शन, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन

मौहम्मद इल्यास- "दनकौरी"/गौतमबुद्धनगर
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने राज्यसभा सांसद  रामजीलाल सुमन पर हुए हमले और भारतीय जनता पार्टी द्वारा पिछड़े, दलित व अल्पसंख्यक समाज के विरुद्ध हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ ज़ोरदार प्रदर्शन किया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर को सौंपा।

प्रदर्शनकारियों ने भाजपा सरकार पर संवैधानिक मूल्यों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कहा कि आज लोकतंत्र को कुचला जा रहा है और समाज के कमजोर वर्गों को व्यवस्थित रूप से निशाना बनाया जा रहा है। वक्ताओं ने मांग की कि सांसद रामजीलाल सुमन पर हुए हमले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए।

इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष सुधीर भाटी, पूर्व जिलाध्यक्ष बीर सिंह यादव, इंद्र प्रधान, डॉ. महेंद्र नागर, फकीर चंद नागर, सुनील भाटी (देवटा), गजराज नागर, विनीत यादव एडवोकेट (जिलाध्यक्ष अधिवक्ता सभा), एडवोकेट मनोज भाटी (बोड़ाकी, पूर्व बार अध्यक्ष जनपद दीवानी एवं फौजदारी बार एसोसिएशन गौतमबुद्धनगर), एडवोकेट रामशरण नागर राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी अधिवक्ता सभा व पूर्व बार अध्यक्ष जनपद दीवानी एवं फौजदारी बार एसोसिएशन गौतम बुद्ध नगर, अजय चौधरी, विनोद लोहिया, विक्रम टाइगर, यूनुस प्रधान, विकास भनौता, बब्बल भाटी, समीर भाटी (बोड़ाकी, एडवोकेट), कपिल ननका, नवीन भाटी, सुनील भाटी (बदौली), सुदेश भाटी, हिमांशु भाटी, सीपी सोलंकी, अनूप तिवारी, इंजीनियर गजेन्द्र यादव, सुधीर भाटी (चिठेरा), पवन भाटी (एडवोकेट, खेड़ी), अमित राणा, हरेन्द्र तोंगड़, राजीव भाटी, सूर्यप्रकाश सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

एडवोकेट मनोज भाटी (बोड़ाकी) का उद्बोधन:
"आज जो परिस्थितियाँ देश और प्रदेश में उत्पन्न हो रही हैं, वे संविधान और लोकतंत्र के लिए अत्यंत चिंताजनक हैं। एक सांसद पर हमला केवल एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि हमारे लोकतांत्रिक ढांचे और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा प्रहार है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा हर वर्ग की आवाज़ को उठाया है और आज हम दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज के साथ खड़े होकर यह संदेश देना चाहते हैं कि अत्याचार सहन नहीं किया जाएगा। हम लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से न्याय की माँग करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि राष्ट्रपति महोदय इस मामले का संज्ञान लें।"