अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा कार्यक्रमों की घोषणा की गई

Vision Live/ New Delhi 

प्रेस क्लब ऑफ़ इंडिया, नई दिल्ली में अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के तत्वाधान में  प्रेस वार्ता आयोजित की गयी। प्रेस वार्ता में आगामी कार्यक्रमों की घोषणा की गयी और जिसके तहत निम्नांकित कार्यक्रमों की घोषणा की गई।

 1 जुलाई 2025 में देश के प्रत्येक राज्यों के सभी जनपदों में जिला संगठन द्वारा जिला प्रशासन के माध्यम से राज्य एवं केंद्र सरकार को ज्ञापन दिया जाएगा।

2 जुलाई 2025 में देश के सभी जनपदों में सांकेतिक धरना कर जिला प्रशासन के माध्यम से राज्य एवं केंद्र सरकार को ज्ञापन दिया जाएगा।

3 मानसून सत्र जुलाई अगस्त माह 2025 में विभिन्न समस्याओं को लेकर दिल्ली में राज्यों के सभी शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ राजनीतिक प्रतिनिधियों के माध्यम से केंद्र सरकार को ज्ञापन दिया जाएगा।

4 प्रत्येक राज्य के राज्य मुख्यालय पर सितंबर एवं अक्टूबर माह 2025 में धरना के द्वारा राज्य प्रशासन के माध्यम से राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार को ज्ञापन दिया जाएगा.

5 नवंबर 2025 में दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देकर केंद्र सरकार को ज्ञापन दिया जाएगा।

  संगठन की मजबूतियां शिक्षकों की समस्याओं का समाधान के लिए अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा देश के विभिन्न राज्यों के साथ चारों दिशाओं में चार बैठक किया जाएगा.जिसके तहत पूर्वी क्षेत्र की बैठक रांची में,पश्चिमी क्षेत्र की बैठक उदयपुर राजस्थान में,दक्षिणी क्षेत्र की बैठक हैदराबाद में,उत्तरी क्षेत्र की बैठक जम्मू कश्मीर / शिमला / चंडीगढ़ में की जाएगी।

 प्रेस वार्ता में अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष  सुशील कुमार पांडे, उपाध्यक्ष  राम अवतार पांडे,  घनश्याम प्रसाद यादव,   संयुक्त महासचिव

 मनोज कुमार,  ठाकुरदास यादव , अनुज त्यागी, कोषाध्याय  बब्रुवाहन एवं झारखंड, तेलंगाना  के अध्यक्ष  शौकत अली,आंध्र प्रदेश, नरेश कौशिक राष्ट्रीय काउंसलर प्रांतीय ऑडिटर जिलामंत्री,हरियाणा दिल्ली आदि के प्रतिनिधि भाग ले रहे थे।

 हमारी मांगे

 1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से शिक्षा एवं शिक्षक विरोधी नीति को हटाया जाए  एवं पुरानी पेंशन योजना का लाभ सभी शिक्षकों/ कर्मचारी/ पदाधिकारी  को दिया जाय.

2 अल्प वेतन पर यथा शिक्षा मित्र निर्देश पर टीचर आदि की नियुक्ति बंद किया जाए।

3 सभी राज्यों के प्राथमिक शिक्षकों को केंद्रीय शिक्षकों की भांति वेतनमान एवं सेवा शर्त का लाभ दिया जाए.

4 छठे वेतन आयोग के अनुशंसा के अनुरूप शिक्षकों का वेतन सभी से उच्च किया जाए।