नोएडा इंटरनेशनल ग्रीन फील्ड जेवर एयरपोर्ट को लेकर अब इंतजार की घडियां खत्म

 

नए वर्ष 2021 में 07 फरवरी को जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम शुरू हो जाएगाः सतीश महाना

 

उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के विकास कार्यो की समीक्षा की

 

कोविड काल में 01 अप्रैल 2020 से 31 अक्टूबर 2020 तक कुल 854 औद्योगिक इकाईयों की स्थापना हेतु भूमि का आवंटन किया गया। इन आवंटनों से 6519.36 करोड़ रूपये का निवेश तथा 163891 नए रोजगारों का सृजन हुआ।

मौहम्मद इल्यास/यीडा

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर में स्थापित होने जा रहे बहुचर्चित नोएडा इंटरनेशनल ग्रीन फील्ड जेवर एयरपोर्ट को लेकर अब इंतजार की घडियां खत्म हो रही हैं। नए वर्ष 2021 में 07 फरवरी को जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम शुरू हो जाएगा। यह बात उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने पत्रकारों से बातचीत में शुक्रवार को कही। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के विकास कार्यो की समीक्षा करने के लिए ग्रेटर नोएडा आए थे। यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की इस समीक्षा बैठक में पूर्व केंद्रीय मंत्री व गौतमबुद्धनगर के सासंद डा0 महेश शर्मा, जेवर विधायक ठाकुर धीरेंद्र सिंह,यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण मुख्य कार्यापालक अधिकारी डा0 अरूणवीर सिंह, अपर मुख्य कार्यापालक अधिकारी रविंद्र सिंह, विशेष कार्याधिकारी शैलेंद्र भाटिया आदि संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सभागार में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने कहा कि नोएडा इटरनेशनल एयरपोर्ट परियोजना की प्रगति आख्या का अवलोकन समीक्षा बैठक में किया गया है। एयरपोर्ट परियोजना के अंतर्गत दिनांक 07-10-2020 को कंशैसनायर मै० ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट ए.जी. की एस.पी.पी. कंपनी नियाल के साथ कंशैसन एग्रीमेंट अनुबंधित किया जा चुका है। कंशैसनायर द्वारा 60 दिन के अंदर यानी 06 दिसंबर-2020 तक मास्टर प्लान प्रस्तुत करना होगा। नोएडा इंटरनेशनल ग्रीन फील्ड एयरपांर्ट के निमार्ण कार्य शुरू किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम आगामी 07 फरवरी-2021 से शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ग्रेटर नोएडा से आगरा तक यमुना एक्सप्रेस-वे के इर्द गिर्द समूचे इलाके को हेरीटेज सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा शासन द्वारा अनुमोदित दो नगरीय केंद्रों में से एक टपपल.बाजना नगरीय केंद्र के अंतर्गत लॉजिस्टक हब तथा राया नगरीय केंद्र (वृंदावन) के अंतर्गत  हेरीटेज सिटी की डी0पी0 तैयार करने हेतु ई0एण्डवाई0 कंसलटेन्ट नियुक्त किया गया है। इन योजनाओं के तहत प्राधिकरण द्वारा इन्टीग्रेटिड टॉउनशिप का विकास किया जाएगा। इन योजनाओं से एतिहासिक महत्व के इन शहरों का विकास होगा तथा क्षेत्र में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब भारी संख्या में औद्योगिक निवेश हुआ है। इनमें यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा औद्योगिक आवंटन हेतु सेक्टर 29 में निकाली गई एपैरल पार्क, हैण्डीकाफट पार्क, एम०एस०एम०ई० पार्क योजनाओं में निवेशकों द्वारा भारी उत्साह दिखाया गया अपैरल पार्क योजना के अंतर्गत 04 हजार वर्गमीटर तक 101 भूखण्डों तथा 4000 वर्गमीटर से ऊपर के 23 भूखण्डों का वीडियो कांफेंसिंग द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से आवंटन किया गया। एम०एस०एम0ई0 पार्क की योजना में 4000 वर्गमीटर तक 464 भूखण्डों तथा 4000 वर्गमीटर से अधिक के 52 भूखण्डों का वीडियो कांफेंसिंग द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से आवंटन किया गया। हैण्डीकाफट पार्क योजना के अंतर्गत 4000 वर्गमीटर से अधिक के 67 भूखण्डों तथा 4000 वर्गमीटर से अधिक के 09 औद्योगिक भूखण्डों का वीडियो कांफेसिंग द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से सफल आवंटन किया गया। इसी प्रकार सेक्टर 33 में टॉय पार्क योजना प्राधिकरण द्वारा दिनांक 10-08-2020 को जारी की गई थी जिसमें 4000 वर्गमीटर से कम आकार के 108 भूखण्डों का लाटरी के माध्यम से आवंटन तथा 4000 वर्गमीटर से अधिक के 03 भूखण्डों का वीडियो कांफॅसिंग द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से आवंटन किया गया। इस प्रकार उक्त चारों योजनाओं में कुल 827 भूखण्डों का आवंटन प्राधिकरण द्वारा किया गया जिसमें कुल 380 एकड क्षेत्रफल आच्छादित है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण द्वारा 01 अप्रैल 2017 से 31 अक्टूबर 2020 तक कुल 1541 औद्योगिक इकाईओं का आवंटन किया गया, जिसमें 4000 वर्गमीटर तक के 1375 आवंटन तथा 4000 वर्गमीटर से ऊपर के 166 आवंटन विभिन्न औद्योगिक सैक्टरों में किए गए। इस प्रकार प्राधिकरण क्षेत्र में 140323.65 करोड रूपये का निवेश प्राप्त होगा तथा लगभग 239572 रोजगारों का सृजन प्राधिकरण क्षेत्र में होगा। प्राधिकरण द्वारा इस अवधि में कुल 1277. 65 एकड भूमि का आवंटन किया गया। उन्होंने कहा कि उक्त आवंटन में से प्राधिकरण द्वारा कोविड काल में 01 अप्रैल 2020 से 31 अक्टूबर 2020 तक कुल 854 औद्योगिक इकाईयों की स्थापना हेतु भूमि का आवंटन किया गया। इन आवंटनों से 6519.36 करोड़ रूपये का निवेश तथा 163891 नए रोजगारों का सृजन हुआ। प्राधिकरण क्षेत्र में कई बड़े बड़े निवेशको का द्वारा रूचि दिखाई जा रही है तथा अभी तक कई नामी औद्योगिक इकाईयों द्वारा यहां भूखण्ड लिए गए हैं जिनमें मुख्य हैं मै0 वीवो मोबाईल, इंगटोग, सीहाई, देव फार्मेसी, क्वालिटी बिल्डकोन, हल्दीराम, बीकानेरवाला, कैट आर. ओ. हॉलिस्टिक इण्डिया, पीपीएस इन्टरनेशनल, सूर्या ग्लोबल आदि प्रमुख हैं। उन्होंने कहा कि मेडिकल डिवाइस पार्क रसायन एव उर्वरक मंत्रालय फार्मास्यूटिकल विभाग भारत सरकार नई दिल्ली के  योजना संबधी निर्गत दिशा निर्देश दिनांक 27-07-2020 एवं तदक में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शासनादेश दिनांक 04-08-2020 के माध्यम से यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को मेडिकल डिवाइस पार्क की परियोजना के लिये स्टेट इंपलीमेन्टिंग एजेंसी (एसआईए ) नामित किया गया। प्राधिकरण द्वारा मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित करने के लिए डी.पी.आर. तैयार हेतु कलाम इंस्टीट्यट ऑफ हैल्थ टैक्नालॉजी के साथ एम.ओ.यू. साइन किया जा चुका है। सेक्टर.28 में प्रस्तावित इस पार्क का एरिया 350 एकड का होगा तथा इसमें फेज.1 में 120 भूखण्ड तथा फेज.2 में 90 भूखण्ड सहित कुल 210 भूखण्ड होंगे इससे प्राधिकरण क्षेत्र में करीब 5250 करोड रूपये का निवेश प्राप्त होगा। प्राधिकरण द्वारा मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना हेतु प्रस्ताव तैयार कर उत्तर प्रदेश शासन के माध्यम से दिनांक 09-10-2020 को भारत सरकार को उपलब्ध करा दिया गया है। उन्होंने बताया कि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के सेक्टर 33 में आई0टी0आई0 हेतु आरक्षित भूखण्ड संख्या.आई.01. क्षेत्रफल 8704 वर्गमी0 को व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग लखनऊ के पक्ष में निःशुल्क आवटित किया गया है। उक्त आई०टी०आई0 कौशल विकास केंद्र भूखण्ड पर भवन निर्माण, संचालन एवं अनुरक्षण आदि पर आने वाले व्यय का वहन व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग लखनऊ द्वारा अपने स्रोतों से स्वयं किया जाएगा। उन्होंने फिल्म सिटी को लेकर कहा कि सेक्टर.21 में फिल्म सिटी परियोजना  मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक 18-09-2020 में मेरठ मण्डल की समीक्षा के दौरान जनपद गौतमबुद्धनगर में स्थापित किए जाने हेतु घोषणा की जा चुकी है। सेक्टर 21 में लगभग 780 एकड के औद्योगिक क्षेत्र में फिल्म सिटी तथा 220 एकड में वाणिज्यिक उपयोग क्षेत्र में वाणिज्यिक गतिविधियों के विकास को सम्मिलित करते हुए कुल 1000 एकड भूमि है। फिल्म सिटी परियोजना की फिजिबिल्टी स्टडी कराए जाने के लिए परामर्शदाता संस्था के चयन की कार्यवाही गतिमान है। इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा ई.निविदा के माध्यम से दिनांक 29 नवम्बर- 2020 तक निविदायों आमंत्रित की गई है। उन्होंने कहा कि यमुना एक्सप्रेसवे के चैनेज 26.400 कि.मी. पर रैंपस का निर्माण कार्य प्रगति पर है। रैंपस के निर्माण से प्राधिकरण के औद्योगिक सेक्टर 28, 29, 32 व 33 में यमुना एक्सप्रेसवे से इंटरी.एक्जिट की सुविधा दी गई है। वर्तमान में दो रैंपस का कार्य पूर्ण हो चुका है। उक्त रैंपस के निर्माण से जेवर इन्टरचेंज पर भारी वाहनों की भीड में कमी आएगी। इस कार्य की कुल लागत करीब 08 करोड़ रूपये है तथा यह एक वर्ष में पूर्ण कर लिया जाएगा। यमुना एमसप्रेसवे पर ईस्टर्न पेरिफेरल एवं यमुना एक्सप्रेसवे के इन्टरचेंज का निर्माण कार्य भी जल्द ही शुरू होगा। इस कार्य की कुल लागत रू.75.50 करोड है। इसके अंतर्गत चार लूप, चार रैंपस एवं चार अतिरिक्त रैंपस का निर्माण कार्य कराया जाएगा। इस इन्टरचेंज के बनने से कुण्डली, पानीपत, मेरठ, ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण क्षेत्र के निवासियों को जेवर एयरपोर्ट तक सीधा पहुंच मार्ग उपलब्ध हो जाएगा तथा समय की भी बचत होगी। इंटरचेन्ज के डिजायन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है इसकी वैटिंग आई0आई0टी० दिल्ली से भी करवा ली गई है। उन्होने कहा कि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अवस्थापना विकास हेतु हडको से रू0 4.000 करोड से रू0 5000 करोड़ का ऋण प्राप्त किए जाने हेतु एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया गया है। यह धनराशि आगामी 03 वर्षों में प्राधिकरण क्षेत्र में भूमि कय एवं अवस्थापना विकास हेतु प्रयोग की जाएगी। इसी प्रकार प्राधिकरण द्वारा एच.डी.एफ.सी. बैंक से भी अवस्थापना विकास हेतु रू0 500 करोड का अग्रिम ऋण स्वीकृत करवाया गया है। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र के सैक्टर.32 जेवर में निर्माणाधीन 220.33 केवी विद्युत उपकेंद्र के विस्तारीकरण/ 400केवी विभव पर उच्चीकरण हेतु यू0पी0पी0टी0सी0एल0 विभाग को रू0 1 प्रतिवर्गमीटर की सांकेतिक दर पर अतिरिक्त 05 एकड भूखण्ड उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। पूर्व में यू०पी०पी०टी०सी०एल० विभाग को रू0 1 प्रतिवर्गमीटर की दर से 20350 वर्गमीटर का भूखण्ड आवटित किया गया है। ग्रेटर नोएडा के परी चौक से प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत जेवर के समीप प्रस्तावित अंतराष्ट्रीय हवाई अडडे तक मेट्रो परियोजना हेतु दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन द्वारा ड्राफ्ट टैक्नो इकॉनोमिक फिजिबिलटी स्टडी रिपोर्ट तैयार कर उपलब्ध कराई गई है, जिसे प्राधिकरण की 65 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 30-05- 2019 को संचालक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। ड्राफ्ट रिपोर्ट व रिपोर्ट में संदर्भित फन्डिंग पैटर्न को शासन को संदर्भित किया जा चुका है। शासन द्वारा अपने पत्र दिनांक.06-01-2020 के माध्यम से एल. एम..आर.सी. को तकनीकी अभिमत हेतु संदर्मित किया गया है। इसके साथ ही जेवर एयरपोर्ट को नई दिल्ली एवं इंदिरा गाधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ने के संबंध में  मल्टी मॉडल कनैक्टिविटी हेतु मै0 राइट्स द्वारा ड्राफ्ट रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। फाइनल रिपोर्ट प्राप्त होने पर उचित निर्णय हेतु अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी।