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यमुना अथॉरिटी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएगी और किसानों को उनका हक दिलवाया जाएगाः डा0 अरुणवीर सिंह




भारतीय किसान यूनियन संयुक्त के टिकैत, अंबावता, भानु और लोकशक्ति के प्रतिधिनिमंडल ने 64.7 प्रतिशत  
अतिरिक्त  प्रतिकर समेत कई मुद्दों को लेकर ज्ञापन सौंपा



विजन लाइव/ग्रेटर नोएडा
भारतीय किसान यूनियन संयुक्त के चारों संगठनों भारतीय किसान यूनियन टिकैत, भारतीय किसान यूनियन  अंबावता, भारतीय किसान यूनियन भानु, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के पदाधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक प्राधिकरण के सीईओ डा0 अरुणवीर सिंह से मिला और किसानों के भिन्न-भिन्न मुद्दों पर वार्ता की। इन मुद्दों में मुख्यतौर से 64.7 प्रतिशत  अतिरिक्त  प्रतिकर, 10 प्रतिशत  आवासीय भूखंड, किसानों की बेकलीज, आबादी निस्तारण, 33 साला (वार्षिकी) बहुत गहनता से वार्ता हुई। यमुनायमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक प्राधिकरण के सीईओ अरुणवीर सिंह ने किसानों को आश्वस्त किया कि क्षेत्र के 80 प्रतिशत किसानों को 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर दिया जा चुका है, कुछ गांवो के ही 20 प्रतिशत किसान बाकी रह गए हैं, जिनको 64.7 प्रतिशत  अतिरिक्त  प्रतिकर नहीं मिला है। उन्होंने सभी पदाधिकारियों को आश्वस्त किया कि यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक प्राधिकरण हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगा और किसानों को उनका हक दिलवाया जाएगा। इसके अलावा जो भी किसानों के मुद्दे हैं उनका जल्द ही निस्तारण किया जाएगा। इस मौके पर पवन खटाना प्रदेश प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन टिकैत, अनित कसाना जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन टिकैत, गिर्राज सूबेदार राष्ट्रीय संगठन मंत्री भारतीय किसान यूनियन अम्बावता, अशोक नागर युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन अम्बावता, अजब सिंह कसाना राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन भानु, राजीव नागर जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन भानु, मास्टर श्योराज सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति, राजीव मलिक राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन लोकशक्ति मौजूद आदि पदाधिकारीगण उपस्थित रहे।