यूपी की सियासत में ओवैसी-चंद्रशेखर की नई जुगलबंदी, 2027 से पहले सपा-बसपा के सामने खड़ी हुई नई चुनौती!सामाजिक परिवर्तन मोर्चा के गठन से बदलेगा चुनावी गणित? मुस्लिम और जाटव वोट बैंक पर नजर, चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर चला बड़ा सियासी दांव

  मौहम्मद इल्यास- "दनकौरी"/ लखनऊ

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की राजनीतिक बिसात पर एक नई चाल चल दी गई है। चुनावी रणभूमि में अभी भले ही कई महीने बाकी हों, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपने-अपने समीकरण साधने शुरू कर दिए हैं। इसी बीच एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद चंद्रशेखर आजाद ने हाथ मिलाकर प्रदेश की राजनीति में एक नए सियासी अध्याय की शुरुआत कर दी है।

12 नवंबर को लखनऊ में आयोजित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों नेताओं ने 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' के गठन का ऐलान किया। इस गठबंधन की सबसे बड़ी राजनीतिक घोषणा चंद्रशेखर आजाद को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करना रही। दोनों दलों ने प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया है। यानी यह गठबंधन कुछ चुनिंदा सीटों पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के बजाय प्रदेशव्यापी राजनीतिक विकल्प खड़ा करने की तैयारी में है।

यह घटनाक्रम महज दो राजनीतिक दलों के हाथ मिलाने तक सीमित नहीं है। इसके पीछे उत्तर प्रदेश की राजनीति के दो महत्वपूर्ण सामाजिक वर्गों-मुस्लिम और दलित मतदाताओं को एक साझा राजनीतिक मंच पर लाने की रणनीति दिखाई दे रही है। यही वजह है कि इस नए मोर्चे के गठन के साथ ही समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के राजनीतिक गलियारों में नए चुनावी समीकरणों को लेकर चर्चाएं तेज होना स्वाभाविक है।

मुस्लिम-दलित समीकरण पर बड़ा दांव, सपा-बसपा के परंपरागत आधार को चुनौती!

उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम और दलित मतदाताओं की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रही है। समाजवादी पार्टी लंबे समय से मुस्लिम मतदाताओं के एक बड़े हिस्से का समर्थन हासिल करने की कोशिश करती रही है। वहीं बहुजन समाज पार्टी की राजनीतिक ताकत का एक प्रमुख आधार जाटव समाज का परंपरागत समर्थन रहा है।

अब ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद की जोड़ी इसी राजनीतिक जमीन पर अपनी नई फसल उगाने की तैयारी में है। ओवैसी की राजनीति का प्रमुख आधार मुस्लिम समुदाय के बीच अपनी अलग राजनीतिक पहचान और प्रतिनिधित्व का मुद्दा रहा है, जबकि चंद्रशेखर आजाद दलित राजनीति में खासकर युवा वर्ग के बीच अपनी सक्रियता और आक्रामक राजनीतिक तेवरों के कारण पहचान बना चुके हैं।

ऐसे में दोनों नेताओं का एक मंच पर आना सपा और बसपा के लिए राजनीतिक चुनौती बन सकता है। सवाल यह है कि क्या मुस्लिम मतदाताओं का एक हिस्सा अब केवल समाजवादी पार्टी को भाजपा के मुकाबले का विकल्प मानने के बजाय ओवैसी के साथ भी राजनीतिक संभावना तलाशेगा? क्या दलित राजनीति में चंद्रशेखर आजाद की बढ़ती सक्रियता बसपा के परंपरागत जाटव वोट बैंक में नई हलचल पैदा कर पाएगी?

यदि इन दोनों सामाजिक वर्गों के मतदाताओं का एक हिस्सा भी नए मोर्चे की ओर आकर्षित होता है तो कई विधानसभा सीटों पर चुनावी नतीजों का गणित प्रभावित हो सकता है। हालांकि, किसी भी समुदाय का पूरा वोट बैंक एक साथ किसी एक दल या गठबंधन के पक्ष में चला जाएगा, ऐसा मानना अभी जल्दबाजी होगी।

ओवैसी की रणनीति से सपा की बढ़ सकती है मुश्किल!

समाजवादी पार्टी के लिए यह गठबंधन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन उसके चुनावी समीकरण का एक अहम हिस्सा रहा है। भाजपा के खिलाफ मुकाबले में मुस्लिम मतदाताओं का बड़ा हिस्सा अक्सर सपा को प्रमुख राजनीतिक विकल्प के रूप में देखता रहा है।

लेकिन ओवैसी की मौजूदगी इस स्थापित राजनीतिक धारणा को चुनौती देने की कोशिश कर सकती है। ओवैसी अब केवल मुस्लिम मतदाताओं के मुद्दे उठाने तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर दलित, पिछड़े, वंचित और अल्पसंख्यक समुदायों को जोड़ने का व्यापक राजनीतिक दावा कर रहे हैं।

यहां समाजवादी पार्टी के सामने दोहरी चुनौती हो सकती है। पहली, मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपने राजनीतिक प्रभाव को बनाए रखना और दूसरी, भाजपा विरोधी वोटों के बिखराव को रोकना। यदि सामाजिक परिवर्तन मोर्चा मुस्लिम बहुल और मुस्लिम-दलित निर्णायक सीटों पर मजबूत उम्मीदवार उतारने में सफल रहा तो सपा के सामने चुनावी चुनौती बढ़ सकती है।

बसपा के लिए भी खतरे की घंटी या दलित राजनीति में नई प्रतिस्पर्धा?

दूसरी ओर बहुजन समाज पार्टी की राजनीति के लिहाज से भी यह गठबंधन कम महत्वपूर्ण नहीं है। कांशीराम की बहुजन राजनीति की विरासत का नाम लेकर आगे बढ़ने वाली आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद अब मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में मैदान में उतरने जा रहे हैं।

यह बसपा की राजनीति के लिए एक दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण स्थिति है। बसपा सुप्रीमो मायावती लंबे समय से दलित राजनीति की सबसे प्रमुख नेताओं में रही हैं। विशेष रूप से जाटव समाज का मजबूत परंपरागत समर्थन बसपा की राजनीतिक पहचान का अहम हिस्सा रहा है।

लेकिन नई पीढ़ी के दलित मतदाताओं के बीच चंद्रशेखर आजाद की सक्रियता और उनकी राजनीतिक शैली ने एक अलग पहचान बनाई है। अब ओवैसी के साथ गठबंधन करके उन्होंने अपनी राजनीति को प्रदेशव्यापी चुनावी विस्तार देने का संकेत दिया है।

यदि चंद्रशेखर आजाद अपने प्रभाव को जाटव समाज के साथ अन्य दलित वर्गों, पिछड़े समुदायों और युवाओं तक विस्तार देने में सफल होते हैं तो बसपा के सामने नई प्रतिस्पर्धा खड़ी हो सकती है। हालांकि जाटव मतदाताओं का बसपा के साथ परंपरागत जुड़ाव कितना प्रभावित होगा, इसका वास्तविक आकलन चुनावी प्रचार और उम्मीदवारों के चयन के बाद ही संभव होगा।

मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर ओवैसी ने चला बड़ा दांव!

इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण बात चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करना है। आमतौर पर उत्तर प्रदेश में छोटे राजनीतिक दल गठबंधन तो करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर इतनी स्पष्ट घोषणा कम देखने को मिलती है।

ओवैसी ने चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाकर एक साथ कई राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है। पहला संदेश दलित समाज को राजनीतिक नेतृत्व में भागीदारी देने का है। दूसरा संदेश यह है कि गठबंधन केवल चुनावी समझौता नहीं, बल्कि सत्ता में हिस्सेदारी का दावा भी करेगा।

इससे चंद्रशेखर आजाद को प्रदेश की राजनीति में एक बड़े नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करने का अवसर मिल सकता है। वहीं ओवैसी के लिए भी यह रणनीति उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी की राजनीतिक स्वीकार्यता और प्रभाव बढ़ाने का माध्यम बन सकती है।

403 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान, क्या भाजपा के लिए भी बदलेगा गणित?

सामाजिक परिवर्तन मोर्चा ने प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। दोनों नेताओं ने भाजपा को लगातार तीसरी बार सत्ता में आने से रोकने का दावा किया है। इसके साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों को भी मोर्चे में शामिल होने का निमंत्रण दिया है।

गठबंधन ने शिक्षा, बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं, स्वास्थ्य सुविधाओं और वंचित वर्गों के अधिकारों को अपने राजनीतिक एजेंडे में प्रमुखता देने की बात कही है। चंद्रशेखर आजाद ने कक्षा 1 से 12 तक गुणवत्तापूर्ण मुफ्त शिक्षा, बेहतर अस्पतालों और युवाओं के लिए रोजगार को प्राथमिकता बताई है।

इसका मतलब है कि गठबंधन केवल जातीय और धार्मिक समीकरणों के सहारे चुनावी मैदान में उतरने का दावा नहीं कर रहा, बल्कि सामाजिक न्याय के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों को भी अपनी राजनीति का आधार बनाने की कोशिश कर रहा है।

हालांकि सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा और वास्तव में सभी सीटों पर प्रभावशाली उम्मीदवार उतारने के बीच बड़ा अंतर है। गठबंधन की असली ताकत उसके संगठन, बूथ प्रबंधन, स्थानीय नेतृत्व और उम्मीदवारों की चुनावी क्षमता से तय होगी।

2022 की राजनीतिक कोशिश से कितना अलग होगा 2027 का नया प्रयोग?

यह भी ध्यान देने वाली बात है कि ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद की पार्टियां इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में राजनीतिक तालमेल की कोशिश कर चुकी हैं। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले दोनों दल भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के साथ आए थे, लेकिन उस प्रयोग को चुनावी सफलता नहीं मिली थी। इस बार सामाजिक परिवर्तन मोर्चा के रूप में नई शुरुआत और चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना पिछले प्रयोग से आगे बढ़ने की कोशिश है।

इसलिए इस गठबंधन की सबसे बड़ी परीक्षा केवल चुनावी घोषणा नहीं, बल्कि पिछले अनुभवों से सबक लेकर मजबूत संगठन और प्रभावी चुनावी रणनीति तैयार करना होगी।

2027 की चुनावी बिसात पर किसकी बढ़ेगी ताकत, किसका बिगड़ेगा खेल?

उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 का विधानसभा चुनाव कई मायनों में दिलचस्प होने जा रहा है। भाजपा जहां अपनी सत्ता बरकरार रखने की रणनीति पर काम करेगी, वहीं समाजवादी पार्टी भाजपा के खिलाफ मुख्य राजनीतिक विकल्प बने रहने की कोशिश करेगी। बहुजन समाज पार्टी भी अपने परंपरागत सामाजिक आधार को दोबारा मजबूत करने के लिए मैदान में होगी।

अब इस सियासी मुकाबले में ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद की नई जोड़ी ने सामाजिक परिवर्तन मोर्चा के रूप में एक और राजनीतिक धुरी खड़ी करने का दावा कर दिया है।

इस नए मोर्चे की मौजूदगी से सबसे बड़ा सवाल विपक्षी राजनीति के वोटों के बंटवारे का खड़ा होगा। यदि मुस्लिम और दलित मतदाताओं का एक हिस्सा इस गठबंधन के साथ जाता है तो उसका असर सपा और बसपा दोनों पर पड़ सकता है। दूसरी ओर यदि यह मोर्चा पिछड़े वर्गों, युवाओं और अन्य वंचित समुदायों को भी अपने साथ जोड़ने में सफल होता है तो प्रदेश के कई चुनावी क्षेत्रों में मुकाबले की तस्वीर बदल सकती है।

लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि क्या यह गठबंधन भाजपा को चुनौती देने के लिए पर्याप्त व्यापक सामाजिक समर्थन जुटा पाएगा या फिर विपक्षी मतों के विभाजन से भाजपा को राजनीतिक लाभ मिलने की संभावना बनेगी?

फिलहाल इतना जरूर है कि ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। अब निगाहें 26 नवंबर की प्रस्तावित जनसभा, गठबंधन की आगे की रणनीति, सीटों पर उम्मीदवारों के चयन और दूसरे राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया पर टिकी रहेंगी।

सियासत का असली सवाल यही है कि क्या ओवैसी की मुस्लिम राजनीति और चंद्रशेखर आजाद की दलित राजनीति मिलकर उत्तर प्रदेश में सत्ता का नया समीकरण तैयार कर पाएगी? या फिर यह नई सियासी जुगलबंदी सपा और बसपा के लिए चुनौती बनने के साथ-साथ भाजपा के चुनावी रास्ते को भी आसान कर देगी? इसका जवाब 2027 का चुनावी जनादेश ही देगा।