केंद्र सरकार के 12 वर्ष व प्रदेश सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर अधिवक्ताओं की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित

   मौहम्मद इल्यास- "दनकौरी"/ ग्रेटर नोएडा

केंद्र सरकार के 12 वर्ष एवं उत्तर प्रदेश सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, उपलब्धियों और ऐतिहासिक कार्यों को आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से गौतम बुद्ध नगर कलेक्ट्रेट सभागार में अधिवक्ताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं एवं गणमान्य व्यक्तियों की सहभागिता रही।

बैठक में भाजपा जिला उपाध्यक्ष सत्येंद्र नागर मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा विकास, महिला सशक्तिकरण, आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में किए गए कार्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला। साथ ही उन्होंने उपस्थित अधिवक्ताओं से सरकार की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया।

कार्यक्रम का संचालन डीजीसी (रेवेन्यू) चरणजीत नागर ने किया। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में देश और प्रदेश में उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर में महिला आयुक्त, महिला जिलाधिकारी, महिला उप जिलाधिकारी सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर महिलाओं की नियुक्ति सरकार की सकारात्मक सोच को दर्शाती है।

कार्यक्रम की अध्यक्षता अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) प्रियंका ने की। उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी महिला सशक्तिकरण का सशक्त उदाहरण है। बड़ी संख्या में महिला अभ्यर्थी विभिन्न परीक्षाओं में भाग लेकर नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं।

बैठक में डीजीसी क्रिमिनल ब्रह्मजीत सिंह भाटी, डीजीसी सिविल रविंद्र चंदेला, जिला बार के वरिष्ठ सदस्य एवं जिला कार्यवाह (आरएसएस) राजकुमार, भूपेश चौधरी, ओमवीर सिंह आर्य एडवोकेट, मनोज नागर (अध्यक्ष, बार एसोसिएशन कलेक्ट्रेट), अतुल शर्मा एडवोकेट, सारिका गुप्ता एडवोकेट, रोहताश शर्मा, प्रेम सिंह, प्रताप रावल, मनजीत सिंह, राजन शर्मा एडवोकेट, अधिवक्ता सभा अध्यक्ष सुरेश बैसोया, मूलचंद शर्मा, दिनेश भाटी, अमित शर्मा, मनपाल भाटी सहित सैकड़ों अधिवक्ता उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के अंत में सत्येंद्र नागर ने पर्यावरण संरक्षण के लिए “एक पेड़ मां के नाम” अभियान तथा आगामी अंतरराष्ट्रीय योग दिवस में अधिक से अधिक सहभागिता की अपील करते हुए सभी से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।

यह बैठक सरकार की उपलब्धियों को समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचाने और अधिवक्ताओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखी जा रही है।