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जातीय जनगणना 2027 में OBC कॉलम की मांग को लेकर OBC फेडरेशन ऑफ इंडिया की अहम बैठक, संगठन विस्तार पर जोर

     मौहम्मद इल्यास- ‘दनकौरी’ / नई दिल्ली
जातीय जनगणना 2027 में OBC कॉलम शामिल किए जाने की मांग, सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने तथा देशभर में OBC संगठनों को एक मंच पर लाने के उद्देश्य से OBC फेडरेशन ऑफ इंडिया की महत्वपूर्ण बैठक नई दिल्ली स्थित कर्नाटक भवन में आयोजित की गई।
बैठक में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.एन.पी. अप्पा (J. Enjeerappa), राष्ट्रीय अध्यक्ष विजेंद्र यादव तथा राष्ट्रीय संयोजक दौलत राम पेंसिया की मौजूदगी में संगठन के विस्तार, आगामी कार्यक्रमों और आंदोलन की रणनीति को लेकर विचार-विमर्श किया गया।
उत्तर भारत में सामाजिक संगठनों को जोड़ने पर विशेष जोर
बैठक में उत्तर भारत के विभिन्न छोटे-बड़े जातीय एवं सामाजिक संगठनों को एक मंच पर लाने तथा संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। संगठन की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, इसी क्रम में कई पदाधिकारियों को नई राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तरीय जिम्मेदारियां सौंपी गईं।
जारी जानकारी के मुताबिक—
डॉ. शशि बाला यादव — राष्ट्रीय महासचिव
एडवोकेट सुरेश कुमार — राष्ट्रीय महासचिव, लीगल सेल
श्रीमती कमलेश यादव — प्रदेश अध्यक्ष, दिल्ली महिला विंग
श्रीमती संध्या आर्य — उपाध्यक्ष, दिल्ली महिला विंग
संगठन का कहना है कि इन नियुक्तियों के माध्यम से विभिन्न सामाजिक संगठनों के बीच समन्वय बढ़ाने और संगठन की गतिविधियों को व्यापक स्तर तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा।
दक्षिण भारत के करीब 15 राज्यों के OBC संगठनों की बैठक प्रस्तावित
बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि आगामी दिनों में दक्षिण भारत के करीब 15 राज्यों के OBC संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ एक बड़ी बैठक आयोजित किए जाने की तैयारी है। संगठन के अनुसार, इस बैठक में जातीय जनगणना 2027 में OBC से संबंधित मांगों तथा आगामी आंदोलन और संगठनात्मक रणनीति को लेकर आगे की रूपरेखा पर चर्चा की जाएगी।
OBC फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से जातीय जनगणना में OBC से संबंधित अलग कॉलम की मांग को सामाजिक प्रतिनिधित्व और नीतिगत योजना से जुड़े मुद्दे के रूप में उठाया जा रहा है। इस संबंध में संगठन आगामी दिनों में देशव्यापी स्तर पर अपनी गतिविधियों को विस्तार देने की तैयारी में है।
संगठन विस्तार के साथ आंदोलन की तैयारी
नई दिल्ली में हुई बैठक को संगठन के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया गया। बैठक में उत्तर और दक्षिण भारत के सामाजिक संगठनों के बीच समन्वय बढ़ाने, नए पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां देने तथा आगामी कार्यक्रमों के लिए संगठनात्मक नेटवर्क मजबूत करने पर चर्चा हुई।

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